काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका निम्ति ‘ल्यान्डफिल साइट’ समस्याको दीर्घकालीन समाधान संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयबिना सम्भव नरहेको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फोहोरमैला समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, वाग्मती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिकाका प्रशासकीय प्रमुखहरू संलग्न ‘काठमाडौं उपत्यका फोहरमैला व्यवस्थापन सहयोग र समन्वय समिति गठन’ गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । उक्त समितिले फोहोरमैलाका निम्ति जग्गाको व्यवस्थापनलगायत काम गर्नुपर्ने मार्गदर्शन समेत सर्वोच्चले गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेल संलग्न संयुक्त इजलासले ०८२ साउन २६ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त परमादेश जारी भएको हो ।
प्रत्येक तीन महिनामा सरकार र उपत्यकाभित्रका सबै पालिकाहरूले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा यसबारे जानकारी दिन समेत भनिएको छ । गैरसरकारी संस्था एफोर्टल्याबका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चमा पेस गरिएको विवरणानुसार, काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक कुहिने र नकुहिने फोहोर समेत गरी करिब एक हजार टन संकलन हुने गरेको छ । उक्त फोहोरमैलामध्ये करिब ८० प्रतिशत पुनः प्रयोग हुनेमा पर्छ । बाँकी फोहोर मात्र पुनः प्रयोग नहुनेमा पर्छ ।
सबै प्रकारको फोहोर संकलन गरेर ल्यान्डफिल्ड साइटमा लगेर थुपार्ने कार्यलाई उचित व्यवस्थापन मान्न नसकिने दाबी रिट निवेदक श्रेष्ठको थियो । सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनको अभावमा हुने जनस्वास्थ्यको असरबारे कार्ययोजना र उचित चासो नदिएका कारण सर्वोच्चमा आउनुपरेको रिट निवेदक श्रेष्ठले खुलाएका थिए ।
उपत्यकाका प्रायः सबैजसो पालिकाले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा निजी संस्थाको सहयोगमा आफ्नो फोहोर विसर्जन गर्दै आएको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई पनि सर्वोच्चले निर्णयको आधार बनाएको छ । कुनै पनि पालिकाको आफ्नै छुट्टै स्थानान्तरण केन्द्र, ल्यान्डफिल साइट, प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोस्ट प्लान्ट वा बायोग्यास प्लान्ट नरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जैविक (कुहिने) र अजैविक (नकुहिने) गरी फोहोरलाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने जानकारी रहे पनि त्यसो नगरिएको तथ्य सर्वोच्चमा पेस भएको थियो । अजैविक फोहोरको दीर्घकालीन सोच नबनाइएका कारण समस्या उत्पन्न भएको विषय रिट निवेदकले उठाएका थिए ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा भएका निजी कम्पनीले पालिकाको नियन्त्रणभन्दा बाहिर आफ्नै मनोमानी ढंगमा काम गर्दै आएका जनाउ समेत सर्वोच्चलाई दिइएको थियो । “कार्यान्वयन सम्बन्धमा : संघीय र स्थानीय कानुन कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ,” सर्वोच्चमा पेस भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “संघ र प्रदेशबाट हस्तक्षेपबिना फोहोर व्यवस्थापनको समस्या भविष्यमा झनै विकराल हुने अवस्था छ ।”
सर्वोच्चले आफ्नो परमादेशमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका विषयमा सरकार र काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहलाई ११ बुँदे मार्गदर्शन समेत गरेको छ । त्यसको पहिलो बुँदामा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लगायत यससँग सम्बन्धित प्रचलित कानुन र फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९ ले तर्जुमा गरेका रणनीति तथा नीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ल्यान्डफिल साइट र त्यससँग सम्बन्धित समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका निम्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै सर्वोच्चले आपसी सहयोग र समन्वयमा मात्र समस्याको सम्बोधन हुने पनि आदेशमा जनाएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, “नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, वाग्मती सरकारका प्रमुख सचिव र काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिकाका प्रशासकीय प्रमुखहरू रहेको काठमाडौं उपत्यका फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग र समन्वय समिति गठन गरी जग्गाको व्यवस्थापन तथा यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने अन्य कार्य गर्नू गराउनू ।”
सर्वोच्चले उपत्यकाका सबै पालिकाले आवास, व्यवसाय, विद्यालय, कार्यालय, संघसंस्था र सार्जजनिक तथा निजीलगायत अरू स्थानबाट कुहिने र नकुहिने फोहोर स्रोतमा नै अनिवार्य रूपमा छुट्ट्याउनका निम्ति सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र यसरी वर्गीकरण गरी संकलनको प्रबन्ध गर्न समेत भनेको छ ।
फोहोर निष्कासनको निश्चित दिन, समय र स्थान यकिन गरी सार्वजनिक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । जैविक र अजैविक फोहोर छुट्टाछुट्टै सवारीसाधनबाट मात्र संकलन गरी प्रशोधन, मल उत्पादन र पुनः प्रयोगका सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न पनि आदेश भएको छ ।
“काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिकाहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापनको सम्बन्धमा तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी निरन्तर अनुगमन मूल्यांकन गर्नू गराउनू,” सर्वोच्चले अर्को बुँदामा भनेको छ, “यस्ता कार्ययोजना उपत्यकाका सबै पालिकाहरूको आपसी सहयोग र समन्वय गर्ने कुरालाई अभिवृद्धि गर्ने कुरामा पनि प्रयत्न गर्नू गराउनू ।”
अब बन्ने ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहयोग र समन्वयका निम्ति साझा संयन्त्र निर्माण गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि आदेशमा उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला सम्बन्धमा आमनागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न प्रत्येक पालिकाका प्रमुख, प्रदेश प्रमुख सचिवको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्य सचिवको सचिवालयमा छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्न समेत भनिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबाट उत्सर्जन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा हुँदै आएको अवस्थामा उक्त स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसको स्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई दृष्टिगत गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
“निजहरूको स्वास्थ्यमा फोहोरमैलाको कारण पर्न सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण र सम्बोधनका लागि संवेदनशील भई आवश्यक कार्य गर्नू गराउनू,” परमादेशको अन्तिम बुँदामा उल्लेख छ, “प्रस्तुत आदेश कार्यान्वयको जानकारी प्रत्येक तीन महिनामा विपक्षीहरू र उपत्यकाका सबै पालिकाहरूले यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा गराउनू ।”
सर्वोच्चको उक्त परमादेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पालिकाहरूमा पठाउन र सरकारका सम्बद्ध निकायमा पत्राचार गर्न समेत भनिएको छ । यसको कार्यान्वयनका निम्ति सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट निरन्तर अनुगमन गर्न समेत आदेश गरिएको छ ।
