काठमाडौँ

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । "/>

२०८५ साल सम्म प्रधानन्यायाधीश प्याक !

२०८५ साल सम्म प्रधानन्यायाधीश प्याक !

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

काठमाडौँ

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

न्याय परिषद सचिवालयका अनुसार सर्वोच्चमा अहिले १९ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् भने एक प्रधानन्यायाधीश र एक न्यायाधीश पद रिक्त छ । १९ मध्ये कार्यक्षमता र वरिष्ठताका आधारमा २०८५ साल सम्मका लागि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्य देखिएका छन् । सर्वोच्चमा ३ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर जबरा छन् । जोशी २०७० चैत ४ गते देखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको बर्खास्तीपछि जोशी कायममुकाय बनेका हुन् ।

न्याय परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा जोशी सहित न्यायाधीशद्वय मिश्र र जबराको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । मिश्र र जबराले २०७१ जेठ १३ गते देखि न्यायाधीशमा पदवहाली गरेका हुन् । जोशी, मिश्र र जबरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भएका बेला नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा २०७३ साउन १७ गते थप ११ जना न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । यसरी नियुक्ति हुने न्यायाधीशमा दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे रहेका छन् ।

त्यसै गरी शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्द मोहन भट्टराई, अनीलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन् । २०७६ साउन १८ देखि कार्की सहित ९ जना न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशका दाबेदारका रूपमा रहनेछन्।न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारी २०७३ माघ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समयमा नियुक्ति भएको देखिन्छ भने न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर शाही र टंकबहादुर मुक्तान २०७४ असोज २४ गते नियुक्त भएका हुन् ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला श्रेष्ठ, शाही र मुक्तान नियुक्त भएको देखिन्छ । उमेर हदबन्दीले नछेक्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । ६५ वर्ष पूरा भएमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद स्वतः रिक्त हुने नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट

Skip This
Skip This
Logo