काठमाडौं

सरकारले केन्द्र देखि स्थानीय सरकार र कर्मचारीको महँगी, पोसाक र स्थानीय बाहेकका सबै भत्ता खारेज गर्ने नीति लिँदै कार्यान्वयन अगाडि बढाएको छ । विभिन्न शीर्षकमा भत्ताका नाममा व्यापक अनियमितता हुँदै आएकोमा सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन ०७५ पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै स्थानीयतहका सरकारलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।

अब संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र कर्मचारीको महँगी भत्ता, पोसाक भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेक अरू भत्ता हट्ने भएको छ । कानुनमै व्यवस्था गरिएका भत्ता हटाउन तीन महिना भित्र कानुनमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिसक्नु पर्नेछ ।

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कार्यालय समयमा हुने कुनै पनि सार्वजनिक निकायको बैठक वा कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्दा बैठक भत्ता वा अन्य कुनै भत्ता लिन पनि बन्देज गरिएको छ । सरकारी कार्यालयमा बैठक भत्ता, तालिम भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, यातायात भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, स्वास्थ्य सेवामूलक विभिन्न किसिमका भत्ताका नाममा ठूलो राशि खर्च भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याई सार्वजनिक खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको हो । मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएसँगै अब महँगी, पोसाक र स्थानीयबाहेकका सबै भत्ता खारेज गर्नुपर्ने भएको हो ।
राजधानीबाट