काठमाडौं

सर्वोच्च अदालत नागरिकलाई न्याय दिने सर्वोच्च निकाय हो । तर ढिलो फैसला लेखिने र धेरै मुद्दाको फैसला पनि ढिलो हुने सर्वोच्च नै हो । दुई वर्ष अघि गरेका फैसलाको पूर्ण पाठ अझै लेखिएको छैन । ६० प्रतिशत फैसला कटाउने लक्ष्य अझै असफल छ । र यो सबैको कारण बनेको छ– जनशक्तिको अभाव । छिटो–छरितो र पहुँचयोग्य न्यायको अवधारणा सहित २०६१ सालमा लागू भएको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अन्तिम चरणमा छ । तर जनशक्ति अभावकै कारण योजना अनुसार अदालतहरू गतिशील हुन सकेका छैनन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि न्यायपालिका एकात्मक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । जस अनुरूप सर्वोच्च अदालत, सात प्रदेशमा उच्च अदालत, जनसंख्या र सुविधा अनुकुल उच्च अदालतका थप इजलास, अस्थायी इजलास र ७७ वटा जिल्ला सहित नियमित न्यायिक संरचना अन्तर्गत मुलुकभर ९६ वटा अदालतहरू छन् । यस बाहेक विशेष अदालत, प्रशाकीय अदालत, श्रम अदालत, राजश्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण स्थापना भएका छन् ।

न्यायपालिकाभित्र विभिन्न तह र पद गरी जम्मा पाँच हजार एक सय ३५ निजामती सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी छ । यो दरबन्दीको अवस्था २०६१ सालमा सुरु भएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाकै पालाको हो । एक दशकयता सर्वोच्च लगायत मुलुकभरिका अदालतहरूमा परेका मुद्दाको कार्यबोझ भने झण्डै दोब्बर पुगेको छ । २०६४ सालमा सर्वोच्चमा मात्र मुद्दाको चाप १२ हजार नौ सय ५६ रहेकोमा अहिले २३ हजार ३२ छ । मुलुकभरका अदालतहरूमा यही दरमा मुद्दाको चाप बढिरहेको छ । मुद्दाको चापलाई ध्यान दिँदै सर्वोच्च अदालतले एक दशक अघिबाटै थप जनशक्तिको माग गर्दै आएको हो ।
अन्नपूर्णबाट