काठमाडौं

सरकारले खेतीयोग्य जमिन प्रयोग नगर्ने जग्गाधनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी थालेको छ । यसका लागि ऐन निर्माणको प्रारम्भिक काम शुरू गरिने भएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कुल खेतीयोग्य जग्गा मध्ये हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा मात्रै खेती भएको छ भने २० देखि २५ प्रतिशत जमिन बाँझै छ । तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले जमिन बाँझो राख्न नपाउने मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

कृषि विकास मन्त्रालयले २०७२ सालमा २७ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरी जग्गालाई बाँझो राख्न नपाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न मिल्दैन । बाँझो राखेको पाइएपछि नै मन्त्रालयले सिँचाइ नभएको जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने, बीउबिजन सहुलियतमा उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको हो ।’ ऐन नआउँदा समस्या भएको भन्दै सहप्रवक्ता सापकोटाले भने– ‘ऐन नै आएपछि जग्गाधनी बाध्यकारी हुन्छ, बाँझो राख्न पाउँदैन ।’

तुलनात्मक रूपमा तराईका जग्गा उपयोगमा आउन नसकेका बताइएको छ । किसानसँग जमिनको स्वामित्व नहुनु, अनुपस्थित भूस्वामित्वको स्थिति कायमै रहनु, कृषिमा श्रम गर्ने युवाशक्तिको पलायन, न्यून उत्पादकत्व, कृषि उत्पादन सामग्रीको कमी लगायतका अन्य कारणले खेतीयोग्य जमिन बाझै रहेको छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट