काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा गत फागुन ३ गते सरकार गठन भएको थियो ।

ओली नेतृत्वको कम्युनिस्टको बलियो सरकारले आफ्नो हनिमुन पिरियड पूरा हुँदा केही आशाहरु जगाएको छ । तर एकल बहुमत भएको शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि मूल विषय विकास र समृद्धिमा ठोस कार्यक्रमहरु आउन सकेका छैनन् । यद्यपी सरकारले नयाँ बजेटसँगै विकास र समृद्धिका कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।

सरकारले जेठ ७ गते आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष मान्ने उद्घोष गरेको सरकारले पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी बनाउने र बजेटबाट थोरै केही सम्बोधन गर्नेमात्रै प्रचलन विद्यमान छ । त्यही प्रचलनलाई ओली सरकारले पछ्याउँछ कि ट्याक चेन्ज गर्छ भन्ने हेर्न बजेटलाई कुर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले सोही नीति कार्यक्रममा टेकेर यही जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेश गर्नेछ ।

ओलीले प्रधानमन्त्री हुनेवित्तिकै पहिलो कार्यकालमा भारतसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरे । तीन वर्षपछि भारतले नेपालको संविधानको स्वागत गर्‍यो । ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरे भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई वैशाख २८ र २९ गतेको नेपालको राजकीय भ्रमणमा ल्याउन सफल भए ।

जनकपुरमा भएको व्यवस्थापकीय कमजोरी बाहेक ओलीले भारतसँग कुनै विवादास्पद सम्झौता गरेनन् । बरु प्रतिबद्धताअनुसार नभएका विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गराउनेलाई नै प्राथमिकता दिए ।

भारतसँगै जोडिएको विराटनगरस्थित भारतीय क्याम्प ओलीको हनिमुड अवधिमै हट्यो । मोदीको नेपाल भ्रमणमा ओलीले भारतीय क्याम्प हटाउनेबारे कुरा गरेका थिए ।

भारतीय क्याम्प अफिसका एक अधिकारीका अनुसार उक्त क्याम्प अफिसको औचित्य पूरा भएकाले बन्द गरिने भएको हो। सन् २००८ मा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले खोलेको अफिसको औचित्य पूरा भएको भन्दै बन्द गर्न लागिएको हो।

एक महिनापछि हुने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणसँगै केही ठूला परियोजनाहरुमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ । ओलीले संघीय संसद्मा गर्नुभएका विभिन्न सार्वजनिक महत्वका सम्बोधन, सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन र गत वैशाख १ गते कर्णाली प्रदेशको राराबाट दिएको सन्देशले विकास र समृद्धिका लागि आशाहरु जगाएका छन् ।

यस बीचमा यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार (सिण्डिकेट) सरकारले तोडेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि एकाधिकार अन्त्य गर्ने सन्देश दिएको छ । निश्चित यातायात समितिको हालिमुहालीमा सर्वसाधारण यात्रुले भोग्नुपरेको सास्ती र हैरानीको अब अन्त्य हुने भएको छ ।

सरकारले सुन तस्करी माथिको छानबिनमा देखाएको सक्रियतादेखि लिएर मितव्ययी कार्यविधि, मलेसिया जाने कामदारको सेवाका नामा निश्चित संस्थाले अवैधानिक रूपमा लिइरहेको शुल्कलाई खारेजी, काठमाडौँबाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेका विश्वविद्यालयहरूको काठमाडौँमा रहेका सम्पर्क कार्यालय खारेजीका कामहरु भएका छन् ।

सरकारको १०० दिनका कामलाई कति अंक दिनुहुन्छ भनेर हामीले कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई सोध्यौं । उनले शुक्रबार नै सार्वजनिक गरेको पार्टीको आधिकारिक धारणातिर सोझ्याए । उत्तर दिएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका १०० दिनलाई सामान्य गति दर्जन विसंगति भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

विगतमा सरकारको हनिमुनलाई सकारात्मक नभन्ने विपक्षीले यसपटक भने कडा टिप्पणी गरेन । शर्माले सरकारका १०० दिनलाई आफ्नो पार्टीले निरुत्साहित ढंगले टिप्पणी गर्न नचाहेको भन्दै सरकारका कमीकमजोरी औँल्याएर ऐना जस्तै देखाउनु प्रतिपक्ष दलको कर्तव्य भएको बताए । कांग्रेस नेता गगन थापाले पनि सरकारले सोचेजति काम नगरे पनि मतदाताको विश्वास नै टुटाउने गलत काम नगरेको टिप्पणी गरे ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने सरकारले गलत काम नगरेको भन्दै सय दिन सफल भएको जिकिर गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षीले हनिमुन प्रियडलाई खासै नमान्ने र सत्तासीनहरुले सतप्रतिसत सफल मान्ने परम्परा नयाँ होइन । ओली सरकारको सवालमा पनि यस्तै देखिएको छ । तर माथि उल्लेखित कामका आधारमा भन्नुपर्दा यो सरकाको सय दिन विपक्षीहरुले भनेझैं काम नलाग्ने छैन ।

र, सत्तासिनहरुले भनेजस्तो राम्रै राम्रो पनि होइन । यी दुई मूल्यांकनको वीचवाट नम्बर दिंदा पनि ओली सरकारलाई ६० नम्बर दिएर प्रथम डिभिजनमा उतीर्ण गराउँदा फरक पर्दैन । अर्थात ओली सरकारले १०० का मुनी ६० नम्बर ल्याउन सफल भएको देखिन्छ ।