काठमाडौं

जिल्ला समन्वय समितिको कामकारबाही प्रभावकारी बन्न नसकेको पाइएको छ । संविधानतः समितिलाई जिल्ला भित्रका स्थानीय तहको अनुगमन र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस्तो समिति व्यवहारतः अधिकारविहीन रहेकाले खासै कामकारबाही गर्न नसकेको समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

एक वर्षमा समितिका पदाधिकारीको कार्य सभासमारोहमा जाने र बैठक बस्ने बाहेक केही प्रगति नदेखिएको बताउँदै जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख अमरबहादुर खड्काले भने – ‘स्थानीय तहको अनुगमन र समन्वय कसरी गर्ने ? त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति खोइ ? कानुन खोइ ? अहिले सम्म केन्द्र र प्रदेशले यसबारे स्पष्ट पारेका छैनन् ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न बनेको ऐन २०७४ को धारा ९२ मा जिल्लासभाको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा प्रदेश कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा उल्लेख भए बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिको हुने भनिएको छ । सँगसँगै अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । ‘समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रदेशले अहिले सम्म केही कानुन बनाएको छैन । प्रदेशको कानुन आउला भनेर पर्खिरहेका छौं।’ –समितिका प्रमुख खड्काले भने ।
नेपाल समाचारपत्रबाट