काठमाडौँ

मुलुकले स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत स्थानीय सरकार पाएको सोमबार (आज) एक वर्ष पुगेकोे छ । स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै संघीय संरचनाको अभ्यासमा मुलुक प्रवेश गर्दा छाएको जनताको उत्साह भने घटेको छ । यता दलहरूले पनि जनतासँग गरेका वाचा भुलेका छन् ।

स्थानीयतह हुँदै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सम्मको निर्वाचन एकै वर्ष सम्पन्न भएपछि दलहरूले घोषणापत्र र चुनावी नारा बिर्सिएका छन् । स्मार्ट सिटी देखि मेट्रो रेल सञ्चालन सम्मका प्रतिबद्धता घोषणापत्रको कागजबाट स्थानान्तरण भएर प्रक्रियाका चरणमा प्रवेश गरेका छैनन् । एमालेको घोषणापत्रमा ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार, गाउँ देखि केन्द्र सम्मै एमालेको सरकार’ भन्ने मुख्य नारा रहेको थियो । एमालेले घोषणापत्र अनुसार नै गाउँ देखि केन्द्र सम्म नै सरकार बनाउने हैसियत समेत निर्वाचन मार्फत पाएको छ ।

आगामी पाँच वर्ष भित्रमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याउने, १० वर्ष भित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पु¥याउने, आगामी २५ वर्ष भित्रमा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउँदै समाजवाद निर्माणको आधारलाई सुदृढ गर्ने एमालेले घोषणापत्रमा लेखेको थियो ।

यसैगरी घरघरमा बिजुली जनजनमा सेयर, पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौं–तराई द्रूत मार्गको काम अगाडि बढाइने, तराई मधेसको हुलाकी राजमार्गलाई आधुनिक सुविधायुक्त राजमार्गका रूपमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा स्तरोन्नत गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा रहेको छ । तराईका सबै जिल्लामा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग देखि नेपाल–भारत सीमाना सम्म चार लेनका राजमार्ग निर्माण गर्नुका साथै हिमाली जिल्लाहरूका सदरमुकाम देखि नेपाल–चीन सिमाना सम्म न्यूनतम दुई लेनका सहायक राजमार्ग निर्माण गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तर यी सबै नाराहरुले कहिले सार्थकता पाउने हुन् अहिले सम्म पत्तो छैन ।

तीन चरणमा गरी भएको स्थानीयतह निर्वाचन पहिलो चरणमा प्रदेश ३, ४ र ६ अन्तर्गत ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा ३१ वैशाख २०७४ मा भएको थियो भने दोस्रो चरणमा प्रदेश १, ५ र ७ का ३४ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमा १४ असार २०७४ मा भएको थियो । यस्तै प्रदेश २ का आठ जिल्लामा भने तेस्रो चरण अन्तर्गत १२७ स्थानीय तहमा २ असोज २०७४ मा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
राजधानीबाट