काठमाडौं

सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा मनोमानी गर्दै आएका यातायात व्यवसायी अन्ततः सिन्डिकेट अन्त्य गर्न लचिलो बनेका छन् । सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएसँगै उनीहरू लचिलो बनेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गरे कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्न थालेपछि व्यवसायी सिन्डिकेट अन्त्यका लागि छलफलमा आएका छन् ।

आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रेका व्यवसायी सबैतिरबाट एक्लो हुने अवस्था आएपछि नरम बनेका हुन् । व्यवसायीले २१ गते सांकेतिक रूपमा सवारी ग्यारेजमा थन्क्याउने र २७ गतेबाट अनिश्चितकाल सवारी नचलाउने निर्णय गरेका थिए । यो सँगै व्यवसायीले यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते ल्याएको यातायात व्यस्थापन कार्याविधि निर्देशिका संशोधनको खारेज माग गर्दै आएका व्यवसायी अनौपचारिक रूपमा वार्तामा आएका छन् ।

व्यवसायीले विभागमा महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईसँग चार वटा माग सम्बोधन भए सबै प्रकारका सिन्डिकेट अन्त्यमा सहयोग गर्न सकिने बताएका छन् । छलफलमा व्यवसायीका तर्फबाट सरोज सिटौला नेतृत्वको टोली विभागमा आएको थियो । भट्टराईका अनुसार व्यवसायीले सवारी दुर्घटनाका घाइतेले पाउँदै आएको बिमा रकम बढाउनु पर्ने माग गरेका छन् । बिमा रकम बढाउँदा व्यसायीले तिर्नु पर्ने प्रिमियम रकम तिर्न उनीहरू तयार रहेको भट्टराई बताउँछन् ।

व्यवसायीले अहिले प्राप्त हुँदै आएको उपचार रकम तीन लाखबाट असीमित बनाउनु पर्ने माग अगाडि सारेका छन् । यसैगरी व्यवसायीले बैंक कर्जा र कर्पोरेट करमा सरकारले हेरिदिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
अन्नपूर्णबाट