काठमाडौँ

सरकारले स्वेच्छिक अवकाश नदिए निजामती कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । संसदमा कर्मचारी समायोजन विधेयक पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको ऐनमा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक अघि बढाएपछि संसद्ले ऐन बनाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश अघि नबढाउने भनेपछि कर्मचारीहरु अलमलमा परेका हुन् । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का उपमहासचिव दुर्गा प्रसाद फुँयालले अवकाशको फारम भरिसकेका कर्मचारीलाई फेरि काममा फर्क भन्न नहुने तर्क गरे ।

प्रतिपक्षमा छँदा एमालेले संसद्बाट विधेयक पास गर्न समर्थन गरेको बताउँदै उनले सरकारले गलत निर्णय गरे अदालत जाने दावी गरे । सरकारले गत पौष २८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई ४५ दिन भित्र निवेदन पेश गर्न भनेको थियो । कर्मचारीले आफू कार्यरत विभाग, निकाय वा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । निर्णय फिर्ता लिन नमिल्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्वन्धी ऐन, ०६४ अनुसार कार्यरत कर्मचारीका लागि सरकारले सुविधा ल्याएको थियो । ५० वर्ष उमेर पूरा भएको वा निवेदन दिने अन्तिम म्यादभित्र ५० वर्ष पूरा हुने अवस्था रहेको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएका ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीले अवकाशको निवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाश इकाई नै स्थापना गरेर कर्मचारीको निवेदन संकलन गरेको थियो । इकाइमा कार्यरत कर्मचारीले विवरण संकलन भएको तर कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताए ।
नेपाल समाचारपत्रबाट