काठमाडौं

बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवन तीन तलाको छ, तर सात तलाको लिफ्ट जडान भएको बिल भुक्तान भएको छ । यसरी अदालतमै भएको भ्रष्टाचारको अनौठो उदाहरण महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । तीन तले भवनमा ७ तला क्षमताको लिफ्ट डिजाइन गर्नेलाई कारबाही गर्न महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला अदालतमा मात्र होइन, सर्वोच्चमै भएको बेथिति बारे पनि महालेखाले लेखेको छ । महालेखाले सर्वोच्च अदालत र मातहतका ९२ निकायमा लेखापरीक्षण गर्दा १३ करोड १३ लाख ९ हजार बेरुजु देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्चका १३ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीसले गैरकानुनी रुपमा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले पाउने सवारी साधन सहितको सुविधा सेवाबाट अवकास पाएको सात दिन सम्म प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

तर अवकास प्राप्त १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ४ करोड ४९ लाख मुल्यका सवारी साधन गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै महालेखाले सुविधा खोस्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै सर्वोच्चका ३७ जना पदाधिकारी र कर्मचारीले गत बर्ष विदेश भ्रमणका लागि भन्दै लिएको ५३ लाख ३१ हजार पेश्की फछ्र्यौट नगरेको पनि देखाएको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट