काठमाडौं
युरोपेली युनियन अन्तर्गतको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे दिएको धारणालाई लिएर संसदमा विभाजन देखिएको छ । वाम गठबन्धनका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिवेदन प्रति विरोध जनाएका छन् भने तराई मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले समर्थन जनाएका छन् । संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिवेदनको विरोध गरेको छ ।
सोमबार संसद बैठकको विशेष समयमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले संविधानबारे बोलेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘निर्वाचनको पर्यवेक्षण मिसनले नेपालको संविधानबारे जुन टिप्पणी गरेको छ, त्यसले सार्वभौम राष्ट्र माथि प्रहार गरेको छ, यो सह्य छैन,’ रावलले बैठकमा भने, ‘इयूको टिप्पणी नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौता मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धि विरुद्ध पनि हुन गएको छ ।’ सो बारे सरकारले अविलम्ब सदनलाई जानकारी गराउन रावलले माग गरे ।
यता मधेस केन्द्रित दलले भने खस आर्यलाई दिइएको आरक्षणलाई मानव अधिकारको प्रश्नसँग जोड्दै समर्थन जनाएका छन् । ‘आरक्षण भनेको राज्यबाट अपहेलित, शोषितलाई दिने विषय हो, यो मानव अधिकारको प्रश्नसँग जोडिन्छ, यसमा सबैले बोल्न सक्छन्,’ राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘राज्यको निकायमा जसले ८० प्रतिशत वर्चस्व राख्छ, फेरि उसैलाई आरक्षण दिइएको विषयमा बोल्नु आवाश्यक छ ।’ उनका अनुसार संविधान अझै सर्वस्वीकार्य भइनसकेकाले सो व्यवस्था हटाएर सच्याउन जरुरी छ ।
संघीय फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधानको धारा ४२ (१) मा उल्लेख भएको सो व्यवस्था सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत भएकाले आपत्तिजनक रहेको दाबी गरे । ‘सो धारामा सामाजिक न्यायको हक भनेर उल्लेख भएको छ, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको हक होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख भएकाले सोही अनुसार व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ राजपाले जस्तो प्रस्ट रुपमा इयू प्रतिवेदनको समर्थन नगरे पनि फोरमले घुमाउरो भाषामा समर्थन गरेको थियो ।
नागरिकबाट
प्रतिक्रिया