काठमाडौं
प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत युरोपियन युनियनले तयार गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेका छन् । आइतबार राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) ले राजधानीमा गरेको पर्यवेक्षण मूल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ईयूलाई प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

‘ईयूको प्रतिवेदन नेपालको संविधानको भावना, मर्म र प्रावधानलाई होच्याउने गरी आएको छ, नेपाली जनताले समेत ईयूले होच्याएको महसुस गरेका छन् । सो प्रतिवेदन सच्याउन म ईयूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले ईयूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको सार्वभौम सत्ताको समेत अपमान गरेको बताए । उनले संविधान मार्फत प्राप्त उपलब्धिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मुलुक अघि बढिरहेको अवस्थामा पूर्वाग्राही ढंगबाट प्रतिवेदन आएको समेत दाबी गरे ।

ओलीले पर्यवेक्षकको आवरणमा आएकाहरूलाई फर्काएको प्रतिशोध निर्वाचन अनुगमनका नाममा आएका केही व्यक्तिले धर्म प्रचार तथा अन्य काम गरेका कारण फर्काउनु परेको र सोको प्रतिशोध ईयूले प्रतिवेदन मार्फत पोखेको हुन सक्ने बताए । युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको आरक्षणमा परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको र निर्वाचन आयोगले स्वच्छ रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै निर्वाचन सम्बन्धी पर्यवेक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो ।

ईयूको सो प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले समेत अस्वीकार गरिसकेको छ । नियोकले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको छ । उसले निर्वाचनमा भएको सबल पक्ष र कमजोरी औंल्याउँदै आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । छोटो तयारीमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र फोटो सहितको मतदाता नामावलीका कारण नक्कली मतदाता घट्नु निर्वाचन आयोगको सबल पक्ष भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियोकका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहिता तयार गर्दा पालना गर्न सकिने र कार्यान्वयन गर्न सम्भव भएका विषय मात्र आचारसंहितामा समेट्न आयोगलाई सुझाव दिए ।
राजधानीबाट