नेपालगन्ज
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रादेशिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएका छन् । "/>

प्रदेश नं. ५ : निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न तयार छौँ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

प्रदेश नं. ५ : निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न तयार छौँ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

नेपालगन्ज
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रादेशिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रले सहयोग गरे विकासमा प्रदेश ५ ले फड्को मार्ने उनको भनार्इ थियो । प्रदेश ५ लाई ‘मिनी नेपाल’ को संज्ञा दिँदै उनले भने, ‘गरिबी र अभाव भए पनि प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘निजी क्षेत्रको सहयोगविना विकास गर्न मुस्किल छ । प्रदेशको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न तयार छौँ,’ उनले भने  । प्रदेश ५ मा लगानीको वातावरण बनाउने मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिबतद्धता जनाएका छन्  । ‘तपाईंहरू लगानी गर्न तयार हुनुस्, सुरक्षाको वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छौँ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।

उनले ढोरपाटन सिकार आरक्ष, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई प्रदेशको सम्पत्तिका रूपमा चर्चा गरे  । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने चुरे पहाडलाई निकुञ्ज घोषणा गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनको नीति ल्याउने तयारी भएको पनि उनले बताए । ‘पाल्पा देखि रोल्पा सम्मको महाभारत पर्वतमा हिल स्टेसन स्थापना गरी बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।

प्रदेशको विकास गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइने बताउँदै उनले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न उद्योगी, व्यवसायीले लगानी गर्नु पर्ने औँल्याए । ‘कृषि क्षेत्रमा लगानी गरे कृषकको आत्मबल बढ्ने र देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत मिल्नेछ,’ उनले भने  । सिँचाइका लागि कपिलवस्तुको वाणगंगा र सुराही तथा दाङको कटुवा खोला र ग्वार खोलामा हाइड्याम निर्माण गर्न सकिने उनको भनार्इ थियो ।

बाँके, रुपन्देही र दाङलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने बताए । रूपन्देहीलाई चिम्नी रहित जिल्ला बनाउने उद्घोष गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले तिनाउलाई औद्योगिक करिडोर बनाउने योजना सुनाए । प्राविधिक शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको उनको भनार्इ थियो । ‘संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्योजन हुन नसक्दा योजना बनाउन सकिएको छैन, अधिकार नपाउँदै प्रतिबद्धता जनाउन सकिँदैन,’ उनले भने ।
नयाँ पत्रिकाबाट

Skip This
Skip This
Logo