काठमाडौं
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारद्वारा नियुक्त नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीसँग मिलेर फाइल लुकाउन सहयोग गरेको आरोपमा हटाउने खेल सुरु भएको छ । उनी ५ वर्षका लागि २०७१ चैत ५ गते गभर्नर नियुक्त भएका हुन् ।

बैंकिङ क्षेत्रलाई नोक्सानी पुर्याएको प्रमाणित भएमा गभर्नरलाई हटाउन सकिने प्रावधान राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ मा छ । त्यही प्रावधानमा टेकेर गभर्नरलाई हटाउन खोजिएको हो । एपेक्स बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धिताल र गभर्नर नेपाल दुवै कांग्रेस समर्थक भएकाले फाइल लुकाउन मद्दत गरेको आरोप लगाइएको छ । उनी गभर्नर हुनु भन्दा पहिला नै उक्त बैंक एनसिसी बैंकमा मर्जरमा जाने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक २०७२ मंसिर ११ गते नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (एनसिसी) सँग मर्जरमा गएको थियो । करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोपमा एपेक्स बैंकसँग सम्बन्धित १७ जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पक्राउ गरेको छ ।

कमसल धितो (भिरालो पाखोबारी, बाटो नपुगेको जग्गा) को अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा लगानी गरेको, कृत्रिम ऋणीहरु खडा गरेको, निश्चित क्षेत्रको कमसल जमिनमा विभिन्न ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह गरेको, ऋणीको नक्कली आयस्रोत सम्बन्धी विवरण स्वीकृत गरेको अभियोग तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक लगायतका उच्च अधिकारी माथि लगाइएको छ । गभर्नर नेपाललाई त्यस्तो फाइल लामो समय लुकाउन सहयोग गरेको भन्ने आरोप लगाई त्यसलाई पुष्टि गर्न राष्ट्रबैंक भित्रकै एक समूह सक्रिय भएको छ ।
नागरिकबाट