काठमाडौँ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको निर्णयका कारण २० हजार २९४ मेगावाटका ११ ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अन्योलमा परेको छ । गत फागुन २५ मा बसेको बैठकले ५ सय मेगावाट वा यस भन्दा ठूला सबै आयोजनाको पहिचान, छनोट तथा नियमन बोर्ड मार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेपछि हाल निर्माणमा जान लागेका सबै आयोजनाहरू अन्योलमा परेका हुन् ।

बोर्ड बैठकले प्रधानमन्त्रीकै रुचीमा यस्तो निर्णय गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अध्ययनका क्रममा रहेका र अध्ययन सकेर निर्माणमा जान लागेका तथा विभागले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएका ती आयोजनाहरूमा यस्तो अन्योल देखिएको हो । सो निर्णयसँगै विद्युत विकास विभागले अध्ययन गरिरहेको १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी देखि विद्युत प्राधिकरणले अघि बढाउन लागेको ८ बूढीगण्डकी र कर्मचारी सञ्चय कोषले अघि बढाउन लागेको बेतन कर्णाली सम्मको निर्माणमा असर पर्ने देखिएको विद्युत विकास विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

“यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा अहिले विकासका चरणमा रहेका हजारौं मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्, निर्णयसँगै आयोजना निर्माणमा अन्योलता देखिइसकेको छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बनाउने र त्यसमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना बनाउने सरकारको योजना छ, यसमा अधिकांश ५ सय मेगावाट माथिका जलाशययुक्त आयोजना छन्, यी सबैमा असर पर्नेछ ।” ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच लाइसेन्स दिने विषयमा विवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले ऐनमा स्पष्ट भएको भन्दै सबै लगानी बोर्डको मातहतमा ल्याउनु पर्ने बताएका थिए ।
कारोबारबाट