काठमाडौं
प्रदेश ७ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि एक अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय वैशाख देखि लागू हुने गरी चैत मसान्त भित्रै बजेट ल्याउने गृहकार्यमा लागेको छ । संघीय संसद कोषबाट प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरेको रकम अनुसार नै बजेट ल्याइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार संघीय संसद कोषबाट एक अर्ब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । ‘यही आँकडाकै हाराहारीको बजेट ल्याइँदै छ,’ सचिव श्रेष्ठले भने ।

बजेटको तयारीका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न सकिने योजना र अन्य खर्चको विवरण मागेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश ७ को आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । परामर्शका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाउन लागिएको जनाइएको छ । त्यसपछि केही दिनमै संसदमा पेस गरिनेछ ।

यसमा प्रदेशस्तरीय कोष निर्माण, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना, कर कार्यालय स्थापना, सञ्चित कोष कसरी खर्च गर्ने, लेखा कसरी राख्ने विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै राजश्व कसरी दाखिला गर्ने, बजेट खर्चको विधि लगायतका विषय मस्यौदामा समावेश गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट शाखाका अधिकृत नारायण राउतले बताए ।
नयाँपत्रिकाबाट