काठमाडौँ
सिंहदरबारको शक्ति गाउँगाउँ पुर्‍याउने संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संवेदनशील मोडमा एकैपटक नौ हजार ५९१ अनुभवी कर्मचारी घर फर्कंदै छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदैनौँ भन्ने कर्मचारीलाई सरकारले सात वर्षको तलब सुविधा सहित भव्य बिदाइ गर्दैछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जान अनिच्छुक कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न राज्यले करिब ३० अर्ब खर्च गर्नु पर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण समयमा कर्मचारी खटाउन नसकिरहेका वेला सरकारले अनुभवी कर्मचारीलाई राज्यकोषमा भार पर्ने गरी घर पठाउन लागेको हो ।

सरकारले २८ पुसमा संघीयतामा जान नरुचाउने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज घोषणा गरेको थियो । त्यस मध्ये सचिव देखि कार्यालय सहयोगी तह सम्मका नौ हजार पाँच सय ९१ कर्मचारीले संघीयतामा जान अस्वीकार गर्दै स्वेच्छिक अवकाशमा जाने विकल्प रोजेका छन् । यसका लागि जिल्ला जिल्लामा संकलित आवेदन आइतबार सम्म काठमाडौं आइसकेका छन् । यता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले सम्म एक हजार ६८ जना कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाएको छ  । त्यसरी खटाइएकामा सहसचिव देखि खरदार सम्मका छन् । मन्त्रालयले प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालनका लागि प्रदेश १ मा खटाएका १६२ जना मध्ये एक सय दुईजना मात्र हाजिर भएका छन् ।

प्रदेश २ मा १५० कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ८५ जना हाजिर भएका छन् । प्रदेश ३ का लागि मन्त्रालयले १३७ जना कर्मचारी खटाएको थियो । तर, अहिलेसम्म एक सय एकजना कर्मचारी मात्र हाजिर भएका छन् । प्रदेश ४ मा १६४ जना कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ९८ जना खटाएको ठाउँमा पुगेका छैनन् । प्रदेश ५ मा १४९ जना कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ८० जना मात्र हाजिर भएका छन् । प्रदेश ६ मा एक सय ६२ जना कर्मचारीलाई खटाएकोमा ९० जना र प्रदेश ७ मा १४४ जनालाई खटाएकोमा ९५ जना मात्र हाजिर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँपत्रिकाबाट