काठमाडौं
निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका ‘गैरकानुनी’ नियुक्ति केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । यो विषयमा कानुनी र प्राविधिक हिसाबले अध्ययनन गरेर एकमुष्ठ रुपमा खारेज गर्ने तयारी भएको ओली निकट नेताले बताएका छन् ।

‘निर्वाचन आचार संहिता लागेको बेला र जनमत आइसकेको अवस्थामा गरिएका सबैखाले नियुक्ति र निर्णय स्वभाविक रुपमा खारेज हुनेछन्,’ एमाले नेता अग्निप्रसाद खरेलले भने, ‘त्यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’ पछिल्लो समय देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति र निर्णय प्रति वाम गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । पत्रकार सम्मेलन नै गरी नियुक्ति नगर्न आग्रह गर्दा गर्दै पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार छाड्ने दिन सम्म पनि नियुक्ति, निर्णय र सरुवाबढुवा गरेका थिए ।

पदभार ग्रहण गरेको भोलि पल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई नियुक्तिको खारेजी प्रक्रिया र कानुनी पाटो केलाउन निर्देशन दिएको उनी निकट स्रोतले बतायो । देउवा सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएकालाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन आग्रह गरिने र अटेर गरे कानुनी प्रक्रिया मार्फत खारेज गर्ने सोचमा ओली सरकार रहेको स्रोतले बतायो । मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गर्दा अदालती झन्झट हुने भएकाले व्यवस्थापिका संसदमा संकल्प प्रस्ताव लगेर एकमुष्ठ खारेज गर्ने विकल्पका बारेमा पनि एमाले भित्र छलफल जारी छ । यस विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको एमाले नेताले बताएका छन् ।
नागरिकबाट