काठमाडौं
गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु उत्पादन र बेचबिखन गरी मानव स्वास्थ्यमा असर पुर्याउनेलाई ३ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘खाद्य ऐन ०२३’ खारेज गरेर संघीय संरचना अनुसार तयार गर्न लागेको ऐनमा सो व्यवस्था गरिएको हो ।

नयाँ बन्न लागेको ऐनमा दण्ड सजायँको व्यवस्थालाई कडा पारिएको विभागले जनाएको छ । विभागले पुरानो ऐनलाई खारेज गरेर संघीय संरचना अनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन ०७४ तयार गर्न लागेको हो । विभागले ऐनको मस्यौदा माथि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । ऐनमा गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसायीलाई कसुर अनुसार १० हजार रुपैयाँ देखि देखि ३ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना र ६ महिना देखि एक वर्ष सम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णले संघीय संरचना अनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन तयार गरिएकोे जानकारी दिए । “हाल सरोकारवाला निकाय बीच ऐनको मस्यौदा माथि छलफल भइरहेको छ,” महानिर्देशक कर्णले भने, “संघ प्रदेश र स्थानीय निकायमा मेल खानेगरी ऐन बनाउन लागेका छौं । विदेशी सहयोगीदाताले अनुमतिपत्र लिएर गुणस्तरीय खाद्यान्न मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसअघि विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले कुहिएको चामल पठाएर जाजरकोटमा धेरै जनाको निधन भएको थियो । अब देखि विदेशी दाताले गुणस्तरयुक्त खाद्यान्न आयात गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्न लागेको महानिर्देशक कर्णले जानकारी दिए ।
कारोबारबाट