दार्चुला

दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका वार्ड न ४ बलाँचस्थित चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको ११ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भई शनिबार उद्घाटन गरिएको छ । ११ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न गरिएको चमेलियाको बिजुली दार्चुलाबासीले भने अहिले बाल्न नपाउने भएका छन् । आफ्नै भूभागबाट बगेको चमेलियालाई छेकेर उत्पादन गरिएको विद्युत प्रयोग गर्न नपाएपछि दार्चुलाबासीलाई उक्त आयोजना ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ जस्तै भएको छ ।

तत्कालै बिजुली प्रयोग गर्न नपाउने भएपछि स्थानीय निराश देखिएका छन् । आफ्नै जिल्लामा उत्पादन भएको बिजुली बाल्न नपाएपछि उत्पादन बन्द गरिदिने उनीहरूले चेतावनी समेत दिए । बलाँचकै एक स्थानीय मान बहादुर खडायतले भने, ‘हामीले चमेलियाका लागि पसिना बगाएका छौं, यदि हामीले बिजुली बाल्न पाएनौं भने कारबाही अगाडि बढाउनेछौं।’ आयोजनाका दुई युनिट मध्ये एउटा युनिटबाट पुस २८ नै विद्युत् राष्टिय प्रसारणलाइनमा जोडिएको थियो भने अर्को युनिट माघ १८ गते देखि सञ्चालन गरी राष्टिय प्रसारणलाइनमा जडान गरिएको छ। १५, १५ मेगावाटका दुईवटा युनिटबाट पिक आवरमा ६ घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुने विद्युत राष्टिय प्रसारणलाइनमा छाड्ने आयोजना प्रमुख अजयकुमार दाहालले जानकारी दिए।

यता ३० मेगावाटको आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन गरिएको भए पनि चमेलियाबाट उत्पादित बिजुली स्थानीयले बाल्न पाउने छैनन् । आयोजनास्थलमा दार्चुला र बैतडीका लागि निर्माण गरिएको सब स्टेसनबाट प्रसारण लाइन बिस्तार हुन नसकेकाले दार्चुला र बैतडीका स्थानीयले चमेलियाको बिजुली बाल्न नपाउने भएका हुन् । झन्डै सात करोड लगानीमा दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर ७ लाथिगाडमा निर्माण हुन लागेको सबस्टेसन सम्म प्रसारणलाइन पुर्‍याउन सके मात्र दार्चुलाबासीले चमेलियाको बिजुली बाल्न पाउनेछन् । त्यसैले उनीहरु असन्तुष्ट रहेका छन् ।

यसैविच चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको औपचारिक उद्घाटनमा क्रममा दार्चुला पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीयलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले ७ नम्बर प्रदेशसँग २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको उल्लेख गर्दै नेपालीले पूर्ण रूपमा बिजुली उपयोग गर्न केही समय कुर्नु पर्ने बताए । आयोजनास्थल पुगेका उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले तत्काल स्थानीयलाई बिजुली उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिए ।स्थानीयले बिजुली बाल्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको सुन्नमा आएकाले मन्त्री थापाले प्राधिकरणलाई ४,५ महिना भित्र स्थानीयलाई बिजुली दिने व्यवस्था गर्न निर्देश दिए।
अन्नपूर्णबाट