काठमाडौं

सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण सम्बन्धी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सहितको प्रतिवेदन चीनलाई पठाएको छ । नेपाल र चीन बीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न प्राविधिक रूपमा असम्भव रहेको बताइरहेका बेला सरकारले गल्छी–रसुवागढी हुँदै चीन जोड्ने प्रसारणलाइन निर्माण बारे प्रतिवेदन पठाएको हो । उक्त सम्भाव्यता अध्ययन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार गरेको हो ।

दुई वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अघि बढाउने समझदारी भएको थियो । समझदारी अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन छिमेकी राष्ट्र चीन पठाइएपछि अन्तरदेशीय परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अध्ययन प्रतिवेदन पठाइएको जानकारी दिए ।

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अनुसार चीन जोड्ने नेपाल तर्फ ८० किलोमिटरको डबल सर्किटको प्रसारणलाइन बनाउनु पर्नेछ भने यो निर्माण गर्नका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । अध्ययन प्रतिवेदनमा तीन विकल्प दिँदै एउटा विकल्पमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहेक तथा अन्य दुई विकल्पमा निकुञ्ज मार्फत अघि बढाउन गरी प्रस्ताव गरिएको छ । “अध्ययनले रसुवागढी सम्म पुग्नका लागि ६० किलोमिटर डलब सर्किटको प्रसारणलाइन निर्माण गर्नु पर्ने देखिएको छ,” आयोजना प्रमुख कोमल आत्रेयले भने, “चीनले समेत रसुवागढी सम्म आउने प्रसारण लाइनको भने अध्ययन गरिसकेको छ ।”
कारोबारबाट