पंकजबहादुर धामी/केन्द्रबिन्दु डेस्क ।

नेपालमा ८४ हजार निजामति कर्मचारीहरु छन् । यदि उनीहरुलाई सरकारले खटाउने हो भने स्थानिय निकाय, प्रदेश र केन्द्रमा कर्मचारीको कुनै अभाव नहुनुपर्ने हो । तर यतिखेर कर्मचारीको हाहाकार छ । देश स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनवटा संरचनामा गईसकेको छ, तर कर्मचारीहरु भने सिंहदरवारमा नै केन्द्रित छन् ।

स्थानीयतहको निर्वाचन भएको ६ महिना नाघिसकेको छ तर स्थानीय तहमा कर्मचारीको तिव्र अभाव छ, स्थानीय निकायहरुले कामगर्न सकेका छैनन् । प्रदेशमा प्रमुख तोकिएका छन् र यही हप्ताबाट बैठकहरु बस्ने भनेर हरेक प्रदेशले सूचना जारी गरिकेका छन् । तर दुर्भाग्य कर्मचारीहरुको चरम अभाव रहेको छ । जसले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तह प्रति जनताको वितृष्णा बढीरहेको छ ।

किन अभाव ?

मुख्यत कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा काम गर्न जान नै मान्दैनन् । उनीहरुको सोचाई रहेको छ, स्थानीय तहमा कामगर्न जानु भनेको घटुवा हुनु हो । सिंहदरबार भित्रको मन्त्रालयमा बसेर गर्ने कामलाई मात्र उनीहरुले इज्जतको कामको रुपमा सोच्ने गर्दछन् । केही महिना अगाडि सरकारले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐनले कर्मचारीहरुलाई सरकारले जुनसुकै स्थानमा पठाउन सकिने भनी उल्लेख गरेपनि त्यसो हुन सकेको छैन् । विशेषत कर्मचारीहरु युनियनहरुको चर्काे दवावको कारणले सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन् । यस सम्वन्धमा निर्णय लिनको लागि सरकारले एक समितिको गठन गरेपनि त्यसले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन् । काम चलाउन सरकार भएको र राजनितिक दलहरुले कसरी अगाडि जाने भन्ने सम्वन्धमा अहिलेसम्म केही पनि नसोचका कारण समस्या उत्पन्नभएको हो ।

दुई तिहाई कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा जानैपर्छ !

हालको अवस्था हेर्दा दुई तिहाई कर्मचारीहरुलाई जसरी पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारमा जानुको विकल्प छैन । अब केन्द्रमा सिमित मन्त्रालय हुने र उनीहरुले सिमित गतिविधीहरु मात्र गर्नुपर्ने भएकाले जम्मा २० प्रतिशत कर्मचारीहरु पर्याप्त हुने विश्लेषकहरुको भनाई रहको छ । यदि अहिलेका कर्मचारीहरु जान मानेनन् भने उनीहरुलाई अवकाशमा पठाउने र नयाँलाई भर्ना गर्नेभन्दा अरु विकल्प देखिदैन् । यद्यपी जान नमान्ने कर्मचारीहरुको हकमा उनीहरुलाई अवकाशको आकर्षक प्याकेज ल्याउने सरकारको तयारी रहेको छ ।

अहिलेसम्म प्रदेशमा कति कर्मचारी चाहिने ? भन्ने यकिन भईसकेको छैन् । किनभने प्रदेशमा कति मन्त्रालय राख्ने, संसदको कतिवटा समिति हुने र त्यसका लागि कति कर्मचारी चाहिने भन्ने टुंगो लागेको छैन् ।

के गदैछ अधिकार सम्पन्न कर्मचारी प्रशासन पुर्नसंरचना समिति ?

संघियतामा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने उदेश्यले नै गत वैशाख महिनामा अधिकार सम्पन्न कर्मचारी प्रशासन पुर्नसंरचना समिति गठन भएको थियो । तर अहिलेसम्म सो समितिले कुनै पनि ठोस प्रतिवेदन ल्याउन सकेको छैन् । सो समिति सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीको नेतृत्वमा गठन भएको थियो । तर, निर्वाचन लगायत अन्य काममा मन्त्रीव्यस्त रहँदा प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकेको समितिका पदाधिकारी बताउँछन् ।

दीर्घकालिन विकल्प के हो ?

अहिले तत्कालकालागि केन्द्रमा रहेका कर्मचारीबाट नै अस्थायी व्यवस्थापन गर्ने हो । कालान्तरमा चाहि हालको लोकसेवा आयोगलाई नै विकेन्द्रिकरण गरेर तीनैतहको कर्मचारी व्यवस्थापनगर्ने हो । कानुन बनाएर स्थानीय र प्रदेशको लागि छुटै सेवाको विकास गर्ने विकल्पमा जाने सरकारको तयारी छ । यसको अर्थ अब तीनतहमा छुट्टाछुटै कर्मचारीहरु रहने गर्दछन् । तर त्यसका लागि भने निकै समय लाग्न सक्छ । अर्काे आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पनि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहको लागि छ ।

के छ निजामतिकर्मचारी समायोजन ऐनमा ?

• प्रदेश वा स्थानीयतहमा समायोजन भएपछि सो तहमा एक पटक बढुवा भैसकेको कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बढुवा वा सरुवा हुन सक्ने छैन ।
• सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि सङ्घीय निजामती सेवामा एक पटक बढुवा भएको कर्मचारी साबिकको प्रदेश वा स्थानीय तहमा बढुवा वा सरुवाहुन सक्ने छैन ।
• प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि कर्मचारीको दरबन्दी सेवा, समूह सञ्चाल नगर्ने निकायमा स्वतः फुल दरबन्दीमा कायम रहेको मानिनेछ ।
• प्रचलितकानून र यस ऐनमा अन्यत्रजुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनिप्रदेश र स्थानीयतहमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन दफा ६ बमोजिम कर्मचारी समायोजन नभएसम्म नेपाल सरकारले सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाजगर्न खटाउन सक्नेछ ।
• यस ऐन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीयतहमा समायोजन हुन नचाहने पचास वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तभरण पाउने अवस्था भएका कुनै कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित शर्त बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ ।
• यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थानीयतहमा कार्यरत स्थायीय कर्मचारीहरु सम्बन्धित स्थानीयतहमा स्वतः समायोजन भएको मानिनेछ ।

खोई पूर्वाधार ?

कर्मचारी प्रशासन मात्र होइन स्थानीय तह र प्रदेशमा पूर्वाधार अभाव अर्काे मुख्यचुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । स्थानीय निकायमा पहिला पूर्वाधारहरु अपर्याप्त रहेका कारण जनतालाई सुविधा दिन कठिनाई परेका गुनासाहरु सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आईरहेका छन् । नत सरकारले माथिबाट पूर्वाधार निर्माणका लागिवजेट नै प्रदानगर्न सक्छ नत स्थानीयनिकाय सँग आर्थिक स्रोत नै छ । यसले गर्दा स्थानीय निकायको प्रभावकारीतामा प्रश्न चिन्हहरु उठिरहेका छन् । स्थानीय मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार ६० प्रतिशत भन्दाबढि स्थानीय तहमा भवनको अभाव रहेको छ ।