काठमाडौं
यस वर्ष पनि शीतलहरले पूर्वी तराईका विपन्न बस्तीमा रुवाबासी छाडेर गयो । प्रदेश २ सहित मधेसका २२ जिल्ला शीतलहरबाट प्रभावित भए । बाढीपीडित, किसान, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दलित बस्ती उच्च जोखिममा परे । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार सप्तरी, सिरहा र रौतहटमा गरी ४८ जनाले ज्यान गुमाए । ६ वर्षयता शीतलहरबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११६ पुगेको छ । यस वर्ष पनि सरकारले शीतलहरको मारमा परेकालाई २ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । एक जिल्ला बराबर १० लाख रुपैयाँको कम्बल, दाउरा लगायत न्यानो सामग्री समेत बाँडियो । चिकित्सकले जाडोबाट बच्ने विभिन्न उपाय सुझाए ।

केही राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, एनजीओ र कलाकारले पनि ब्ल्यांकेट बाँडे । मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अनुगमन गरी बाढीपीडित, मधेसका दलित बस्ती तथा न्यून आयस्रोत भएका मानिस उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो । शीतलहरबाट जोगाउन यथाशीघ्र तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय अपनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई यसअघि नै आदेश दिइसकेको हो। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालनको बैठक बस्यो र शीतलहरबाट जोगिने विभिन्न उपाय सहितको सूचना जारी गर्‍यो।

यसपालि एउटा नयाँ काम थपियो । त्यो हो शीतलहरपीडितको घरमा स्थानीय जनप्रतिनिधि नै ब्ल्यांकेट र दाउरा लिएर पुगे । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाका मेयर शिवनाथ महतोले १५ दिन सम्म निरन्तर शीतलहरपीडितलाई दाउरा र ब्लांकेट बाँडे । उनले भने, ‘विपन्न मुसहर बस्तीमा करिब एक हजार ब्लांकेट र २० ट्र्याक्टर दाउरा वितरण गर्‍यौं।’

यो चक्र ६ वर्ष देखि चलिरहेको छ। शीतलहरले मानिसको ज्यानै लिन थालेपछि मात्रै उद्दारमा जुट्ने परम्परा दोहोरियो। यसको दीर्घकालीन समाधान अझै हुन सकेको छैन । सरकारी प्रयासहरू निस्प्रभावी भइरहेको देखिन्छ । मधेसका विपन्न समुदाय शीतलहर, बाढी, सर्पदंश जस्ता समस्यासँग जुधिरहेका छन् । जुन जिल्ला मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि छ, त्यही जिल्लाका नागरिक प्रत्येक मौसमी फेरबदलसँगै मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन् । यसको अन्तर्यमा मौसम र भौगोलिक बनावट मात्रै दोषी नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘गरिबीको दर बढी छ । लगाउने न्यानो कपडा समेत छैन। यही कारण मृत्यु भएको हो।’
अन्नपूर्णबाट