काठमाडौँ 

भूकम्पबाट घरबार गुमाएका परिवारलाई सरकारले पाँच वर्षभित्र नयाँ वासको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिइएको छ । तर प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारी पीडितका नाममा विदेश भ्रमणमै रमाइरहेका छन् । साँढे ६ लाख ७७ हजार ४ सय ३८ भूकम्पपीडित अहिले पनि जस्ता र त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

पछिल्लो एक महिनामा मात्रै प्राधिकरणका कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषको दुई करोड ७० लाख सकिएको छ । ५० कर्मचारी थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सको भ्रमणमा रमाएका छन् । थाइल्यान्डमा उनीहरूले समुद्री आँधी (सुनामी) र त्यसको जोखिमबारे अध्ययन गरेको बताएका छन्, जबकि नेपालमा त्यसको कुनै जोखिम नै छैन । त्यस्तै फिलिपिन्समा सुनामीले बगाएका भग्नावशेषलाई कसरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

यता नेपाली भूकम्पपीडितले तीन वटा हिउँद र वर्षा पाल मुनि नै बिताएका छन् । प्राधिकरणले तीन वटा नेतृत्व पाइसक्दा पनि भूकम्पपीडितको अवस्था अझै दयनीय छ । हाल प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल छन् । यसअघि सो पदमा डा. गोविन्दराज पोखरेल र सुशील ज्ञवाली थिए । स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले १० वटा टाटा कम्पनीको पिकअप गाडी खरिद गर्दैछ । उसले टेन्डर प्रक्रियाबाट प्रतिगोटा करिब ३२ लाखका दरले गाडी खरिद गर्न लागेको हो । ती गाडी बढीमा दुई सातामा खरिद गरि सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले एउटा भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन कम्तिमा ३ लाख लाग्ने अनुमान गरेको छ । त्यसै आधारमा भुकम्पले भत्किएका घर बनाउन प्रत्येक परिवारलाई ३ लाखका दरले अनुदान दिने घोषणा गरेको हो ।

एक घर बनाउन ३ लाख लाग्ने प्राधिकरणको अनुमानलाई आधार मान्दा प्राधिकरणका कर्मचारीले पछिल्लो एक महिनामा विदेश भ्रमणमा गएर गरेको खर्चले पिडितका ९० घर बनाउन सकिन्थ्यो । प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि ४ करोड ९८ लाख बजेट छुट्याएको छ । कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा जान छुट्याएको राज्यकोषको पैसा पिडितका लागि खर्च गर्दा १ सय ६६ परिवारलाई घर बनाउन सकिन्थ्यो ।

नयाँपत्रिकाबाट