काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र दिने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूले देशव्यापी रूपमा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

चैत ३० गते प्रकाशित दर्जनौँ राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दैनिक पत्रिकाहरूले आफ्नो पहिलो पृष्ठमा समाचारको सट्टा ठूलो ‘प्रश्नवाचक चिह्न’ (?) छापेर सरकारको कदमप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ मा एक परिपत्र जारी गर्दै सबै सार्वजनिक निकायका सूचनाहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र दिन निर्देशन दिएको थियो । यस निर्णयले निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा बहिष्कार गर्न खोजेको र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पारेको सञ्चार उद्यमीहरूको ठहर छ ।

नेपाल समाचारपत्र, आर्थिक अभियान, राजधानी, मध्याह्नलगायत देशभरका पत्रिकाहरूले पहिलो पृष्ठका सबै अनुच्छेदमा अक्षरको सट्टा प्रश्नवाचक चिह्न प्रयोग गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्रले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै एक खुलापत्र समेत प्रकाशित गरेको छ, जसमा नागरिकको सुसूचित हुने हक माथि प्रहार भएको उल्लेख गरिएको छ ।

निजी मिडियाले सरकारलाई सोधेका छन,‘के नागरिक सुसूचित हुन एउटा मात्र सञ्चारमाध्यम पर्याप्त छ ? सरकारी ठेक्कापट्टाका सूचना सीमित वर्गलाई मात्र पोस्न खोजिएको होइन र ?’ उनीहरूले यो विभेदकारी नीतिले मुद्रण, कुरियर र हकर व्यवसायसहित समग्र पत्रकारिता क्षेत्रमा आबद्ध हजारौँको रोजगारी संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने नारा दिएर आएको सरकारले सूचनामा बन्देज लगाएर पारदर्शितामाथि नै प्रश्न खडा गरेको निजी सञ्चारमाध्यमहरूको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।