दाङ ,२,माघ
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० लमडरुवाका अनिलकुमार शर्माले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने जग्गाको मालपोत कर वडा कार्यालयमै तिर्दै आएका थिए । गाउँमै स्थापित वडा कार्यालयमा पुगेर मालपोत तिर्न उनका लागि सहज पनि थियो ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार ल्याउने नाराका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । यो नाराले उनलाई विश्वास जगाएको थियो, ‘अब हरेक सरकारी सेवा सुविधा आँगनमै आइपुग्ने भए ।’ तर अहिले उनी भन्छन्, ‘सबै अफवाह रहेछ ।’ उल्टो वडा कार्यालयबाट पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौती गरियो । सिंहदरबारको नारा बोकेर निर्वाचित उनै जनप्रतिनिधिले वडामा मालपोत बुझाउन पाइने सेवा सुविधा कटौती गरिदिए । वडामा बुझाउँदै आएको मालपोत तिर्न अब शर्मा जिल्ला सदरमुकाम घोराही पुग्नै पर्ने बाध्यकारी नियम लादिएको छ । ‘यस्तै हुन् गाउँगाउँका सिंहदरबार ? ’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘गाउँको शासन झनै केन्द्रमा तान्ने काम भयो ।’

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ हापुरका किरण न्यौपानेको प्रश्न पनि उस्तै छ, ‘गाउँको सेवा खोस्ने अनि भन्ने गाउँगाउँमा सिंहदरबार ?’ उनी पनि उपमहानगरपालिकाले वडा तहको सेवासुविधा खोसेर सदरमुकाममा पुर्याएपछि रुष्ट छन् । ‘हाम्रा लागि त बरु पहिलेकै शासन व्यवस्था ठीक थियो, वडा तहबाटै कामकाज त हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि सानोतिनो काम गर्न पनि चर्को भाडा तिरेर सदरमुकाम धाउनु पर्ने भयो ।’ यस अघि वडा तहबाटै प्रदान हुँदै आएको सेवासुविधा उपमहानगरपालिकाले आफूमा केन्द्रित गरेपछि स्थानीयलाई झनै मर्का परेको छ । अहिले स्थापित स्थानीय सरकार जनतालाई सुविधा प्रदान गर्न भन्दा बढी सास्ती दिन उद्यत रहेको स्थानीयको गुनासो छ । यही मर्काकै कारण घोराही उपमहानगरपालिका विरुद्ध आदोलनको तयारी समेत भइरहेको छ ।
नागरिकबाट