काठमाडौँ, १, माघ
एनालग प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गर्दै मुलुकभर डिजिटल टेलिभिजन अनिवार्य गराउने सरकारी कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । केबल टेलिभिजन प्रसारण रोक लगाउने सरकारी कार्यक्रम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटका लागि तोकिएको पेसी निरन्तर सर्दै गएका कारण उक्त कार्यक्रम अन्योलमा परेको हो ।

राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीका तर्फबाट दायर रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अदालतको निर्णय नहुँदा सम्म केबल टेलिभिजन प्रसारण रोक्ने लगायतका कार्य नगर्न–नगराउन ४ मंसिरमा सरकारका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

दायर रिटमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी किन गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय लगायतका नाममा अदालतले जवाफ पेस गर्न म्याद सूचना समेत जारी गरिएको थियो । छलफल पश्चात् मात्र आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै अदालतले दुवै पक्षलाई १५ मंसिरमा छलफलका लागि बोलाएको भए पनि हाल सम्म पेसी नै बस्न सकेको छैन ।
नयाँपत्रिकाबाट