काठमाडौं । नेपालको प्रधानन्यायाधीशले मासिक तलबसँगै विभिन्न सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ। संविधान, “प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४” तथा सरकारी निर्णयअनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

हालको विधेयकको अनुसूचीअनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख २ हजार २९३ रुपैयाँ हुनेछ प्रधानन्यायाधीशको आवासको सुविधा सरकारले व्यवस्था गर्नेछ भने न्यायाधीशका लागि २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ मासिक भत्ता हुनेछ । पाँच वर्षभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्तिले पेन्सन पनि पाउने छन् भने कम अवधि काम गर्नेले उपदान मात्रै पाउने छन् ।
प्रधानन्यायधिशका लागि सरकारको वालुवाटारमा सुविधासम्मपन्न आवसगृह निर्माण गरेका छ । उक्त स्थानका लागी सबै फर्निचरको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विजुली, धारा र टेलिफोनका लागि सरकारले प्रधानन्यायधीशलाई प्रतिमहिना विलबमोजिम रकम दिनेछ भने न्यायाधीशलाई दुईहजार चारसय रुपयाँ उपलब्ध गराउनेछ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिमहिना २५० लिटर सवारी इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएका छ ।

प्रधानन्यायधिशको गाडीका लागि मोबिल प्रत्येक तीन महिनामा १० लिटर तथा न्यायाधिशले प्रत्येक तीन महिनामा ५ लिटर पाउने छन् । प्रत्येक वर्ष लुगाभत्ता वापत्त १० हजार रुपयाँ पाउने छन् भने उनीहरुका लागि भैपरी आउने खर्चका पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानन्यायधिशले आफ्नो नीजि सचिवालयका लागि दुईजना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने कम्प्यूटर अपरेटर एकजना पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले कार्यालय सहयोगी दुईजना, कम्प्यूटर एक र साइकल दुई, विल्लादार गार्ड एकजना, सैनिक जवान १० जना र अतिथि सत्कार वापत प्रत्येक महिना तीन हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो सुविधा न्यायाधिशलाई छैन । प्रधानन्यायधीश र न्यायधीशलाई एक–एकवटा गाडी दिने व्यवस्था गरिएको छ । हलुका सवारी चालक प्रधानन्यायधिशलाई दुईजना, न्यायधिशलाई एकजना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने अंगरक्षक पनि एक एकजना पाउन व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तरर्गत बनाइने कानुनको प्रकृति र सीमा अन्तर्गत सरकारबाट प्रधानन्यायधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई चश्मा, दाँत, एयरफोन आदि उपकरण खरिद गर्दा तोकिएको हदसम्मको रकमको लागेको बिल बमोजिम खर्च उपलब्ध गराउनेसम्मको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।