काठमाडौं,४,पुस
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहमा सोझै पठाउने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म स्थानीय तहमा खर्च गर्न मापदण्ड नै नभएकाले अलपत्र परेको छ । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट बन्ने सरकारलाई पहिलो चुनौती भनेको खर्च व्यवस्थापनको रहने देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर कम हुँदै गएको र देशमा अत्याधिक मात्रामा करछली कार्यले तीव्रता पाएको अवस्थामा अब बन्ने सरकारलाई सो करछली नियन्त्रण गर्ने चुनौती पनि रहेको छ । देश संघीयतामा जाँदा केन्द्रमा ८० प्रतिशत कर्मचारी बढी हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुमान छ । सो मन्त्रालयलका अनुसार संविधानमा उल्लेख भएको कार्यक्षेत्र पूरा गर्न कर्मचारीको पनि थप आवश्यक पर्ने जनाएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका विभिन्न क्षेत्रहरुले के–के गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यही अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले कर्मचारी राख्न पाउँछ ।

हाल स्थानीय शासन ऐन ०७३ को मस्यौदा संसदमा पेस भइसकेको छ । त्यो कानुनले स्थानीय तहलाई शासन गर्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संविधान जारी भइसके पछि गत साल संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्न र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशन समिति गठन गरिएको थियो । निर्देशन समितिकै अधीनमा रहेर मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समन्यवन समितिले संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ का आधारमा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायका सम्मलित सहसचिवहरुसहितका ४० जनाको विषयक समूह गठन भएको थियो  ।
आर्थिक दैनिकबाट