काठमाडौं,१,मंशिर
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले देशभरका ३६ हजार बढी जनप्रतिनिधिलाई कार्तिक मशान्त सम्म आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउन पत्राचार गरेको छ। भ्रष्टचार निवारण ऐन ०५९ अनुसार सतर्कता केन्द्रले हालै निर्वाचित भएर आएका ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा सदस्य सहित ३६ हजार बढीलाई सम्पति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउन पत्राचार गरेको हो।

सर्तकता केन्द्रका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भ्रष्टचार निवारण ऐन अनुसार सबै जनप्रतिनिधिलाई सम्पति विवरण बुझाउन पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । सहसचिव घिमिरेका अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कार्तिक मशान्त सम्म सम्पति विवरण बुझाउन पत्राचार गरिएको हो। भ्रष्टचार निवारण ऐन ०५९ अनुसार राष्ट्रको ढुकुटीवाट तलव सुविधा लिने सबै राष्ट्रसेवकले आफू पदमा बहाल भएको ६० दिन भित्र वा आर्थिक वर्ष सकिएको साठी दिन भित्र अनिवार्य रुपमा आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पति विवरण बुझाउनु पर्छ। ऐनमा भएको सो व्यवस्था अनुसार सबै जनप्रतिनिधिलाई सम्पति विवरण बुझाउन सर्तकता केन्द्रले पत्राचार गरेको हो।
अन्नपूर्णबाट