काठमाडौँ, २९, कात्तिक
संघ र प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फ अलग अलग मतपत्र छाप्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि चुनाव खर्च बढेको छ। मतपत्र छपाइ खर्च बढेपछि निर्वाचन आयोगका लागि छुट्याइएको १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले खर्च नटर्ने देखिएको छ। खर्च अपुग हुने भएपछि आयोगले सरकारसँग थप दुई अर्ब रुपैयाँ मागेको छ। आयोगका सहप्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, ‘निर्वाचनका लागि १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निकासा भएको हो । अझै दुई अर्ब रुपैयाँ नपुग्ने देखिन्छ ।

‘मतपत्र फेरिँदा पहिला छापिएका केही सामग्री खेर गए, सहायक प्रवक्ता शर्माले भने, ‘स्थानीय चुनावमा भन्दा अहिले खर्च बढेको छ। त्यसैले विनियोजित बजेटले निर्वाचन खर्च धान्न सकेन। यस अघि सम्पन्न तीन चरणका स्थानीय तह निर्वाचनमा आठ अर्ब पाँच करोड खर्च भएको थियो। मतपत्रका साथै निर्वाचन केन्द्र पिच्छे एकएक वटा मतपेटिका पनि थप्नुपर्ने छ। ‘मतपत्र थपिँदा २० हजार मतपेटिका थप्नुपर्छ, सहायक प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यसले ढुवानी खर्च समेत दोब्बर भएको छ। दुई वटा मतपत्र छापिने भएपछि छपाइ, जनशक्ति, प्रचार प्रसार लगायतमा थप खर्च बढेको छ। मतपेटिकासँगै प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा एकएक जनाका दरले आयोगले २० हजार कर्मचारी थप गरेको छ। ‘निर्वाचन आयोगका बाहेक अन्य कर्मचारीको भत्ताका लागि मात्रै चार अर्ब खर्च हुँदैछ, उनले भने । दुई चरणको निर्वाचनमा १९ हजार आठ सय नौ मतदान केन्द्र रहेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ दुई वटा मतपत्र छापिए पछि मतदाता शिक्षाका लागि छापिएका करिब नौ करोडका सामग्री खेर गए । दुईथरी मतपत्र प्रयोग गर्ने निर्णयले आयोगले तयार गरेका निर्वाचन सामग्री, नमुना मतपत्र समेत प्रयोग विहीन भएका छन्।
अन्नपूर्णबाट