काठमाडौं,२७, कात्तिक
पाँच वर्ष भित्र सेवाग्राहीको माग अनुसार विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र ‘स्मार्ट कार्ड’ उपलब्ध गराइसक्ने यातायात व्यवस्था विभागको योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको छ । चालक अनुमति पत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ मा परिवर्तनका लागि लाखौँले राजश्व तिरेका छन् ‘स्मार्ट कार्ड’ चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि मोटरसाइकललाई ७००, कार जिपलाई एक हजार र ठूला सवारीका लागि दुई हजार शुल्क तोकिएको वागमती सवारी चालक अनुमति पत्रको कार्यालयका प्रमुख तेजनारायण यादवले बताए । “लाखौँले राजश्व तिरेर ‘स्मार्ट कार्ड’ चालक अनुमति पत्र लिन प्रतीक्षा गरेपनि दुई लाख ३० हजार मात्र छापिएर आएको छ, माग अनुसार कार्ड नछापिँदा सेवाग्राही प्रतीक्षा सूचीमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले सम्म दुई लाख ३० हजारलाई वितरण गरेका छौँ, माग गर्ने एक लाख सेवाग्राही अझै प्रतीक्षा सूचीमा छन्, विभागले माग अनुसार ‘स्मार्ट कार्ड’ उपलब्ध गराउन सकेको छैन”–उनले भने ।

‘स्मार्ट कार्ड’ छपाइको काम विभागको केन्द्रीय कार्यालय मीनभवनमा भइरहेको छ । तीनवटा उपकरणबाट कार्ड छाप्ने काम भइरहे पनि माग बमोजिमको आपूर्ति हुन नसकेको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई ‘स्मार्ट कार्ड’ नेपालका लागि नयाँ प्रविधि भएकाले माग अनुसार छापेर वितरण गर्न नसकिएको स्वीर्काछन् ।विभागले वि.सं. ०७२ मंसिर २० गते देखि ‘स्मार्ट कार्ड’ को दरखास्त लिन शुरु गरेर पुस ३ गते देखि वितरण गर्न थालेको थियो । हाल यातायातको १३ वटा अञ्चल कार्यालयबाट ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण शुरु भइरहेको छ । कर्णालीमा भने नेपाल टेलिकमले ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण गर्न सक्ने क्षमताको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराएकाले ढिला भएको विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए ।  पाँच वर्ष भित्रमा हस्तलिखित लगायत अन्य प्रकृतिका चालक अनुमति पत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ मा परिवर्तन गर्ने विभागको योजना छ । माग अनुसारको आपूर्ति हुन नसकेकाले पाँच वर्षमा ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण सक्न मुस्किल देखिएको छ । पाँच वर्ष मध्ये दुई वर्ष सकिन लागेको छ । बाँकी तीन वर्षमा नवीकरण र नयाँ आउने सबैलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण गर्नु विभागका लागि चुनौती छ ।
रासस