काठमाडौं,२६,कात्तिक
विश्वव्यापी रूपमा सवारीसाधनले प्रदूषण बढाएको भन्दै यसको विकल्पबारे कतै बहस चलिरहेको छ भने कतै नीतिहरु नै बन्न थालिसकेका छन् । विकसित मुलुकहरूले अबको एक–डेढ दशकभित्र सबै सवारीसाधन विद्युतीय बनाउने निर्णय नै गरिसकेका छन् । फोसिल फ्युल (पेट्रोल÷डिजेल) बाट चल्ने सवारीको विकल्पमा विद्युतीय सवारीलाई लिइएको छ । नेपालमा पनि यसबारे बहस चलेको निकै समय भइसकेको छ । प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव नजिकिरहेका बेला राजनीतिक दलहरूले ल्याएको घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्रथमिकता दिने उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका सवारी साधन मध्ये विद्युतीय सवारीको संख्या १ प्रतिशत भन्दा कम छ । त्यसैले पनि विद्युतीय सवारीसाधन अनिवार्य गर्ने वा बढाउँदै लगिने कुरा सकारात्मक भए पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।  बाम गठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्रमा ३ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारी मात्र चलाउन पाइने उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसले पनि विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिने जनाएको छ । कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘बढी प्रदूषण गर्ने यातायातका साधनलाई अविलम्ब विस्थापित गरिनेछ ।’  दलहरुले ल्याएको कार्ययोजना पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने मुलुकका लागि निकै राम्रो कुरा भएको परिवहन इन्जिनियर आषिश गजुरेल बताउँछन् । “प्रदूषण ज्यादै कम गर्ने विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याउने कुरा सकारात्मक हो । तर अहिले सञ्चालनमा रहेका लाखौं सवारी व्यवस्थापनको कुरा पनि सँगसँगै आएको भए कार्यान्वयन छिटो हुन्थ्यो,” उनले भने ।
कारोबारबाट