काठमाडौं,२४, कात्तिक
रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएको एक महिना पुग्न लागेको छ । तर तत्कालीन संसद्का विशिष्ट पदाधिकारीले संसद्ले सुविधा बापत उपलब्ध गराएको सवारीसाधन अझै फिर्ता गरेका छैनन् । तत्कालीन सभामुख, उपसभामुख, समितिका सभापति समेत गरी सात जनाले सवारीसाधन अझै फिर्ता नगरेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।  कानुनतः पदबाट मुक्त भएको सात दिनभित्र सवारी फिर्ता गर्नुपर्छ । व्यवहारमा संसद सचिवालयले १५ दिनसम्म समय दिँदै आएको छ । सचिवालयले सवारी फिर्ताका लागि विशिष्ट व्यक्तिको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले सुविधाका सवारी मध्ये धेरै फिर्ता भइसकेको र केही फिर्ता हुन बाँकी रहेको बताए । गौतमले भने , “केही सवारी फिर्ता हुन बाँकी छन् । हामीले व्यावहारिकताका आधारमा १५ दिनसम्म समय दिएका छौँ । सवारी फिर्ताका लागि ध्यानाकर्षण पनि गरेका छौँ । पूर्वपदाधिकारीका हैसियतले उनीहरूले पाउने बाहेकका अन्य सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ । ” उपसभामुख गङ्गाप्रसाद यादवले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । उनको सचिवालयले प्रयोगमा ल्याएका गाडी भने फिर्ता भइसकेका छन् ।सवारी फिर्ता नगर्नेमा तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्ती पनि छिन् । सभामुखको पदीय हैसियतमा पाएको झन्डावाल गाडी समेत उनले फिर्ता गरेकी छैनन् । अहिले घर्ती नेकपा (माओवादी केन्द्र) र यादव एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन् । काँग्रेसका तर्फबाट संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति सभापति रहेका भीष्मराज आङ्देम्बेले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । आङ्देम्बे प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाँचथरबाट उम्मेदवार छन् ।
संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै चुनावमा केन्द्रित भएका पूर्वपदाधिकारीहरूले गाडी फिर्ताका लागि चासो नदेखाएका हुन् । गाडी फिर्ता नगर्नेमा हाल आपूर्ति राज्यमन्त्री समेत रहेका संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठ पनि छन् । उनी तत्कालीन राप्रपाका तर्फबाट सभापति थिए । राप्रपाकै संसदीय दलकी सचेतक कुन्तीकुमारी शाहीले पनि गाडी फिर्ता गरेकी छैनन् । शाही हाल सहरी विकास राज्यमन्त्री समेत छिन् । माओवादी केन्द्रकी सचेतक सीता नेपालीले पनि गाडी फिर्ता गरेकी छैनन् । सचेतकको हैसियतमा उनले सचिवालयको सुविधा पाएकी हुन् । उनी माओवादीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेदवार छिन् ।  यस्तै नेपाल लोकतान्त्रिक फोरममा प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । चौधरीको पार्टी संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै काँग्रेसमा विलय भइसकेको छ ।
गोरखापत्रबाट