काठमाडौँ ,२३, कात्तिक
संघीय संरचना अनुसारको समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीको अवकाशका लागि राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँको भार थपिने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २० हजार कर्मचारी मात्रै समायोजनमा सहभागी हुन चाहे राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकम आवश्यक पर्नेछ ।  कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि एकजना कर्मचारीको अवकाशका लागि औसतमा २७ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । सरकारले २० हजार कर्मचारीले समायोजनको साटो अवकाश रोज्ने अनुमान गरेको छ । यस अनुसार २० हजार कर्मचारीको अवकाशका लागि मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।  मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे सँगै कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले एक महिना अघि कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ संसदबाट पारित गरेको थियो । यस अनुसार स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’को व्यवस्था गरेको छ । यसरी अवकाश लिँदा कर्मचारीले पाउने सुविधामा सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन पाउने उल्लेख छ ।
कारोबारबाट