काठमाडौँ ,२३, कात्तिक
रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको ८ लाख रुपैयाँ बराबरको अनिवार्य बिमा गराउनु पर्ने भएको छ । श्रम ऐन २०४८ खारेज गर्दै सरकारले जारी गरेको श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकको स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमालाई अनिवार्य गरेको हो ।  श्रमिकको हकहित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम विकास गर्न सरकारले श्रम ऐन जारी गरेको हो । यस अघि श्रम सम्बन्धी निर्माण भएका श्रम ऐन २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन २०३९ र निवृत्त कोष ऐन २०४२ लाई खारेज गर्दै श्रम ऐन २०७४ जारी गरिएको छ ।

ऐनको दफा ५४ मा औषधि उपचार बिमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचार बिमा गराउनु पर्नेछ । बिमा गर्दा लाग्ने बिमा शुल्क रोजगारदाताले र श्रमिकले आधाआधा व्यहोर्नु पर्नेछ । त्यस्तै ऐनको दफा ५५ मा दुर्घटना बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको सबै खालका दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा गराउनु पर्नेछ । बिमाको सम्पूर्ण बिमाशुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । ऐनमा उल्लेखित औषधि उपचार बिमा तथा दुर्घटना बिमाको रकम वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । दुर्घटनाबाट कुनै श्रमिकको मृत्यु भएमा वा शारीरिक वा मानसिक रूपले पूर्ण असक्षम भएमा सम्पूर्ण बिमा रकम श्रमिकको हकवालालाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । दुर्घटना भई अंगभंग वा असक्षम भएकोमा तोकिएबमोजिम असक्षमताको प्रतिशतको आधारमा क्षतिपुर्ति भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।
कारोबारबाट