काठमाडौं, १९, कात्तिक
कृषि सामग्री कम्पनीले कमिसनका लागि मलको कृत्रिम अभाव उत्पन्न गराउँदै आएको तथ्य फेला परेको छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले कमिसनको लोभमा प्रतिस्पर्धाविना सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद सुविधा अन्तर्गत भारतसँग मल खरिद सम्झौता गरे पनि लामो समयसम्म प्रक्रिया अल्झाएर कृत्रिम अभाव उत्पन्न गराएको हो । छिटो मल भित्र्याउने भन्दै भारतसँग महँगो मूल्यमा खरिद सम्झौता गरेको कम्पनीले विभिन्न बहानामा सात महिना सम्मको अवधि लगाउने गरेको छ ।

‘कम्पनीलाई ग्लोबल टेन्डरभन्दा जीटुजी मार्फत राम्रो कमिसन आउने भएकाले नियतवश प्रक्रियालाई सात महिनासम्म अल्झाउने काम हुन्छ’ स्रोतको दाबी छ, ‘सात महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य ह्वात्तै बढ्छ । अनि सम्झौता मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउन मान्दैनन् । त्यसपछि कमिसनको चलखेल गरी प्रतिस्पर्धाविना जीटुजीमार्फत मल खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ समयमा आपूर्ति नहुँदा अहिले देशभरका किसान गहुँ, तोरी र तरकारी बालीका लागि मलको चर्को अभाव खेप्न बाध्य छन् । कम्पनीले एक स्थानबाट मल आपूर्ति गर्न कम्तीमा सात महिना लगाउने गरेको छ । खेतीपातीमा त्यसको असर भने आठ महिनासम्म पर्ने गर्छ ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट