काठमाडौँ, ९, कात्तिक
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अलगअलग मतपत्र छपाइको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिको तीन दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले हिजो अलग अलग मतपत्र छपाइको प्रगतिको तीन दिन भित्र लिखित जवाफ दिन निर्वाचन आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

‘गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा’ भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकूल दुई भिन्न भिन्न ऐन बमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलग अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था अनुरुप मतपत्र छाप्ने कार्यमा के–कति प्रगति भएको छ ? लिखित जवाफमा माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अलग अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका (राजपा) नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले गत असोज १९ गते आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशमा समानुपातिक तर्फ मतपत्र छापिसकेकाले अदालतले अलग अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था भएको र यही कात्तिक १० गतेबाट मतपत्र छापिने भएकाले संवैधानिक र कानूनी प्रावधान गम्भीरतापूर्वक लिने भएकाले अन्तरिम आदेश दिनु परेन भन्ने उल्लेख थियो । राजपाको नेता शुक्लाले मंगलबार अदालतको आदेशको पालना नभएको भन्दै आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
रासस