काठमाडौँ, ३१, असोज
सङ्घीय संरचना अनुसार पहिलो पटक गठन हुन लागेको प्रदेशसभा सञ्चालनको खर्च वार्षिक झन्डै तीन अर्ब रुपियाँ हुने भएको छ । यो खर्च भौतिक पूर्वाधार निर्माण बाहेकको हो । एउटा प्रदेशसभा र सचिवालय सञ्चालनको खर्च भने वार्षिक ३६ करोड ४२ लाख रुपियाँ अनुमानित छ । व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले वर्तमान संसद र सचिवालयको चालू खर्चका आधारमा प्रदेशसभा र सचिवालयको खर्च प्रक्षेपण गरेको हो । प्रदेशसभा सञ्चालन र जनशक्ति व्यवस्थापनबारे संसद सचिवालयले विस्तृत अध्ययन गरेको छ । सहसचिव डा. भरतराज गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।
गोरखापत्रबाट