काठमाडौँ, २२, असोज
अब स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबापतको २५ प्रतिशत रकम पाउने भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको रकममा भने स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशतमै सीमित गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्दैै स्थानीय तहलाई सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सा रहने व्यवस्था गरेको हो । स्थानीय तहसँगै प्रदेशले पनि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी रकम मध्ये २५ प्रतिशत नै हिस्सा पाउनेछन् । केन्द्र सरकारको कोषमा ५० प्रतिशत जम्मा हुनेछ । पारित विधेयक अनुसार अब स्थानीय तहले पर्वतारोहण, विद्युत्, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सा पाउनेछन् । सरकारले मूल विधेयकमा यस्तो रोयल्टी स्थानीय तहलाई पाँच प्रतिशत मात्र दिन प्रस्ताव गरेको थियो । संसदले सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै रोयल्टीको हिस्सा २५ प्रतिशत पु¥याएको हो ।
गोरखापत्रबाट