भदौ, २७ ,काठमाडौं

व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिद्वारा गठित उपसमितिले आयल निगमले बोलपत्रका माध्यमबाट गरेको जग्गा खरिदमा विभिन्न प्रक्रियागत कमीकमजोरी र त्रुटि रहेको औंल्याएको छ। समितिले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बोलपत्रको प्रकाशनदेखि मूल्यांकन सम्म सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान बमोजिम नै आर्थिक रूपले न्यूनतम कबोल गर्ने र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको प्रस्ताव दातासँग जग्गा खरिद गरिएको देखिए पनि निगमले बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद गरेको चारवटै स्थानको जग्गामा सरकारी मूल्यांकन र चलनचल्तीको दरभन्दा बढी रकम तिरेको उल्लेख छ।

तर पनि उपसमितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले समिति समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा जग्गा खरिद प्रकरणमा तल्कालीन आपूर्ति मन्त्री, नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति, निगमसम्बद्ध पदाधिकारी, टेन्डरदाता, गाविस सचिव, वडा कार्यालय सचिव, मालपोत कार्यालय लगायतका लागि कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन। यसमा उनीहरु सबैको संलग्नता भएको देखिएको छ ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट