काठमाडौं, १४ भदौ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा सञ्चालन गरिएको विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानले गतवर्ष २५.७८ प्रतिशत रहेकोमा घटाई २२ प्रतिशत मा सिमीत गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार प्राविधिक चुहावट घटाउने र तराई भेगमा बिजुली चोरी नियन्त्रण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । प्राधिकरणको वितरण प्रणालीबाट करिब २३ प्रतिशत भन्दा बढी बिजुली चुहिएरै खेर जाने गरेको छ । अहिले मुस्किलले उपलब्ध करिब ११ सय मेगावाट बिजुलीको एक चौथाइ अर्थात् झन्डै २ सय ७५ मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली चोरी या चुहावट भएर हराउँछ ।

यसैविच सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने भएको छ । प्राधिकरणको बढ्दो विद्युत् चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी कदम कम प्रभावकारी भएको भन्दै यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भएको हो । सरकारले ‘शून्य चुहावट’ नीति अवलम्बन गर्न लागेको र अबको केही वर्षमा चुहावट अन्त्य हुने ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले चुहावट नियन्त्रण गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै मन्त्री शाहीले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा ‘जिरो टोलरेन्स’ अवलम्बन गरिने बताए । ‘नेपालको निजी क्षेत्रलाई एउटा राम्रो काम गरेर देखाउने अवसर र चुनौती थपिन लागेको छ,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘एक हप्ताभित्र यसबारेमा कम्पनी निर्माणको मोडालिटीका बारेमा अन्तिम टुंगो लगाउनेछौँ ।’  

नयाँपत्रिकाबाट