केन्द्रबिन्दु संवाददाता । काठमाडौं, ३२ साउन ।

केही महिनाअघि दुर्गा पौडेलले माछापुच्छ«े बैंकमा बचत खाता खोलिन् । तर, उनी बैंकमा खाता खोल्ने क्रममा आवेदन फर्म भर्दै गर्दा बैंकले तोकेका सर्तहरूमा विनाअध्ययन नै सहमत भइन । बैंकका सर्तहरू के के हुन् भन्नेमा उनलाई जानकारी नै छैन ।

त्यसैगरी केही साताअघि मात्र शारदा सुवेदीले एनआइसी एसिया बैंकमा बचत खाता खोलिन् । उनले पनि बैंकमा बचत खाता खोल्दा बैंकको तर्फबाट राखिएका सर्तहरूमा अध्ययन नै नगरी सहमत भएको हस्ताक्षर गरिन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधाणको निक्षेप लिँदा पनि धेरै सर्त राखेर लिने गर्छन् । तर, ती सर्तको विषयमा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको ध्यान नै जाँदैन । त्यो सर्तको सूचीमा निक्षेपकर्ताको पैसाबाट शुल्कहरू काट्न सक्ने सम्बन्धमा पनि उल्लेख हुन्छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले सेवा प्रदान गरेवापत शुल्क लिनुपर्छ । तर, सर्वसाधारणलाई खाता खोल्दा नै सर्त राखेर बैंकले खाताबाट पैसा काट्न सक्ने अधिकार सुरक्षित गर्नु कत्तिको जायज हो ? त्यसका साथै बैंकले दिने ब्याजदर पनि घटबढ गर्ने अधिकार लिएको हुन्छ ।

माथिका दुई पात्रमध्ये दुवैले बचत खाता खोलेका हुन् । यिनीहरूलाई बैंकले ब्याज भुक्तानी गर्दा कसरी गर्छ भन्ने जानकारी छैन । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ, सर्वसाधारणले बैंकले उल्लेख गरेको एकाउन्ट ओपनिङ फर्ममा रहेका सर्तहरू अध्ययन नै नगरी सहमति जनाउँछन् । त्यसका साथै खाता खोल्ने क्रममा बैंकका तर्फबाट कर्मचारीले पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने ठाउँ मात्र देखाउँछन् । सोही आदेशअनुसार ग्राहकले पनि कर्मचारीलाई सहज हुने गरी काम गर्छन् ।

तर, बैंक÷वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन परेको खण्डमा विनाधितो दिँदैनन् । त्यसका साथै ब्याजदर दिने समय पनि निश्चित गरेर बस्छन् । बजारको अवस्था अनुसार ब्याजदर पनि परिवर्तन गर्दैनन् । सर्वसाधारणले भने संस्थामा लगेर राखेको पैसाको सेवा शुल्क आफै काट्ने अधिकार खाता खोल्दा नै हस्तान्तरण गरेर आउँछन् । बैंकहरूले नियमअनुसार नै सर्तहरू राख्ने गरेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन कुमार दाहालले बताए । बैंक÷वित्तीय संंस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई उसैको मातहतमा रहेर काम गर्ने भएकाले सर्वसाधारणमा विश्वास बढेको हुनसक्ने उनले बताए ।

“सर्तहरू अध्ययन गरेर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ,” दाहालले भने, “विनाअध्ययन हस्ताक्षर गर्नुको मुख्य कारण बैंकले सर्वसाधारणको पैसा सुरक्षित राख्छ भन्ने विश्वाशले पनि हुनसक्छ ।” भाषाका कारणले समस्या भएको हो कि भनेर सानिमा बैंकले नेपालीमा नै ती सर्तहरू राखेको समेत दाहालले बताए ।

बैंक–वित्तीय संस्थाले आफूलाई सहज हुने गरी सर्तहरू राख्ने बताउँदै साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका डेपुटी कार्यकारी प्रमुखले भने, “आफ्नो पक्षमा हुने गरी सर्तहरू राखेको भए पनि मनपरी गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।” बैंक–वित्तीय संस्थाले सबै सर्त कानुनअनुसार नै राखेको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम र निर्देशन अनुसार गरेको हुनाले सर्वसाधारणले शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । सेवा शुल्क तथा ब्याजदरको सन्दर्भमा पनि केन्द्रीय बैंकले नियमन गरिरहने भएकाले बैंकहरूले सर्त राखे पनि निक्षेपकर्तालाई असर नहुने उनको विश्लेषण छ । तर पनि सर्वसाधारणले बैंक खाता खोल्दा सर्तहरू अध्ययन गरेर मात्र सहमति जनाउनुपर्ने उनले सुझाए ।

बैंक–वित्तीय संस्थाले तोकेका सर्तहरू खातामा हुनुपर्ने न्यूनतम मौज्दात, पैसा झिक्दा अधिकतमको सीमा, ब्याजदर, चेक बुक जारी गर्दा, मुद्दति निक्षेपमा पैसा राख्दा, ब्याजदर भुक्तानी दिँदा लगायत छन् । यी विषयमा बैंक–वित्तीय संस्थाले सर्तसहितको मञ्जुरी खातावालाबाट लिएका हुन्छन् ।