काठमाडौँ, ३० जेठ । "/>

  • ६ श्रावण २०८३, बुधबार
Logo
  • Logo युनिकोड
  •  भिडियो
  • Logo
  • गृहपृष्‍ठ
  • बालेन सरकार
  • राजनीति
  • अर्थ संसार
  • लाइफ स्टाइल
  • विचार
  • विज्ञान प्रविधि
  • रंगीन संसार
  • ब्राण्ड
    • शिक्षा
    • वित्तिय
    • स्टार्टअप
    • अटो
    • ईभी
    • ग्याजेट
    • व्यक्तित्व
    • गन्तव्य
    • एप
  • खेलकुद
  • अन्य
    • साहित्य
    • विश्व
    • विचार/ब्लग
    • सफलताकाे कथा
    • समाज
    • सम्पादकीय
    • संस्कृति / सम्पदा
    • सिनेजगत
    • स्वास्थ्य
    • प्रवास
    • विज्ञान प्रविधि
    • -विचार/ब्लग

केन्द्रबिन्दुसर्च गर्नुहोस्

Logo
  • गृहपृष्‍ठ
  • बालेन सरकार
  • राजनीति
  • अर्थ संसार
  • न्युज
  • लाइफ स्टाइल
  • विचार/ब्लग
  • बेस्ट प्लस टु
  • विज्ञान प्रविधि
  • सिनेजगत
  • खेलकुद
  • सफलताकाे कथा
  • ब्राण्ड
    • शिक्षा
    • वित्तिय
    • स्टार्टअप
    • अटो
    • ईभी
    • ग्याजेट
    • व्यक्तित्व
    • गन्तव्य
    • एप
  • विक्ली ब्लो अप
  • अन्य
    • रंगीन संसार
    • निगरानी
    • न्युज
    • समाज
    • प्रवास
    • शिक्षा
    • ब्लग
    • केन्द्रबिन्दु संबाद
    • प्रवास
    • विज्ञान प्रविधि
    • -विचार/ब्लग

भरतपुर मतगणनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ असार ६ मा हुने

भरतपुर मतगणनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ असार ६ मा हुने

केन्द्रबिन्दु
३१ जेष्ठ २०७४, बुधबार
0
Shares

काठमाडौँ, ३० जेठ । सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा पुनः मतदान गराउने मुद्दाको सुनुवाइ आगामी असार ६ गते गर्ने भएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र हरिकृृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासमा आज सो मुद्दाको सुनुवाइ राखिएता पनि हेर्न नभ्याइने भएपछि असार ६ गते सुनुवाइ तय भएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि यही जेठ २८ गते न्यायाधीश विश्म्वरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो तर त्यतिबेला पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै आजका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले यही जेठ २२ गते भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा निर्वाचन आयोगको पुनः मतदान गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले गरेको भ्याकेटको निवदेनमा दरपीठ

स्थानीय तहको सङ्ख्या नबढाउन सर्वोच्चले अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले गरेको भ्याकेटको निवेदन दरपीठ भएको छ ।

दुवै पक्षको बहस सुनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै सर्वोच्चका रजिस्टार नृपध्वज निरौलाले निवेदनको आज दरपीठ गर्नुभएको हो ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत, २०४९ को नियम ४१ को १ बमोजिम निवेदन पुनः इजलास समक्ष पेस हुने अवस्था नभएको भन्दै दरपीठ गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले गत जेठ २२ गते सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दिनुभएको थियो ।

भर्खर

नेपाली खेलाडी अभिषेकले भारतीय खेलाडीलाई हराए

कीर्तिमानी रकममा मोर्गन रोजर्स चेल्सीमा अनुबन्धित

भारतमा युवा आन्दोलनलाई साथ दिँदै विपक्षी दलहरू सडकमा, धरपक्कड गर्दै मोदी सरकार

आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ

लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १७ जना पक्राउ

Logo

सम्पर्क

९८०१८१३३१०

प्रबन्ध निर्देशक / प्रधान सम्पादक

विदुर खतिवडा

विज्ञापनका लागि

०१-५७०५३३५

सूचना विभाग दर्ता नं.

१११२ / २०७५–७६


  • हाम्रो टीम
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • सम्पर्क गर्नुहोस्
  • विज्ञापन
  • यूनिकोड
हनुमानस्थान, अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल

[email protected]


©2026 Kendrabindu सर्वाधिकार केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडिया प्रा.लि. | Designed & Developed by : Appharu