३ भदौ २०७९ शुक्रबार
1
1
1
1

0 Shares

११ वर्षदेखि सरकारको एउटै नारा : दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल

1
1
1
1
1

काठमाडौं

सरकारले दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पटक–पटक गरे पनि एक दशकसम्म देश पूर्ण साक्षर बन्न सकेको छैन ।

दुई वर्षभित्र देशमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा गरिएको थियो । तर पहिलो घोषणा असफल भएसँगै थप तीनपटक दुई वर्षकै समयसीमा तोकेर निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएन । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि दुई वर्षकै सीमा तोकेर देशलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारको यो पाँचौँ घोषणा हो ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म देशमा ६० वर्ष उमेरभित्रका साक्षर नागरिकको संख्या ८२ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले एक दशकको अवधिमा साक्षर अभियानमा सवा सात अर्ब खर्च गरेको छ । कहिले नीति तथा कार्यक्रम र कहिले बजेट भाषणमा साक्षरताको विषय उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप नेपालदेखि अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसम्मले दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।

नेपालमा विद्यालय उमेर समूहका लाखौँ बालबालिका विद्यालय नै नदेखी निरक्षण प्रौढ बन्ने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको अघिल्लो वर्षको तथ्यांक अनुसार प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने उमेर समूहका २.८ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर थिए । जब कि अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा दुईपटक भर्ना अभियान सञ्चालन गरी झन्डै साढे दुई लाख बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरेको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी थियो ।
नयाँ पत्रिकाबाट

प्रकाशित: २५ बैशाख २०७६ ०७:३६ बुधबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
1
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी