काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको यात्रा तय गरेको छ । तर, विडम्वना के हो भने देशमा गणतन्त्र आएपनि राणाशाषण, पञ्चायत र राजतन्त्रकालिन नातावाद र कृपावादको जरो भने उखेलिन सकेको छैन । गणतन्त्रकालिन सरकारहरूको चर्काे आलोचना हुनुमा यसले एउटा मुख्य खम्वाको भूमिका निभाइरहेको देखिन्छ ।

हुन त लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको उपस्थितिलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर पछिल्लो समय झाँगिएको परिवारवादका कारण पार्टीहरूमाथि निजी कम्पनी बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अनेकन सपनाको जञ्जालमा पारी जनताको काँधमा टेकेर सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि आफै नातावाद र कृपावादको जालोमा फस्ने । नेतृत्ववर्गको यो प्रवृतिले आम जनतामा निराशा मात्रै छाएको छैन नेृतत्वप्रति चरम असन्तुष्टी र आक्रोस समेत पैदा भएको अवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा होस् अथवा कुनै विभाग, प्राधिकरण, संस्थान, आयोग, परिषद् आदि इत्यादिमा नेतृत्व नियुक्ति गर्दा नै किन नहोस् नातावाद र कृपावादको गन्ध ह्वास्सै गनाउने गरेको छ ।

अहिले सरकारसँग सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रमुख नियुक्तिका लागि छुट्टै निकाय छैन । अहिले जुन संस्थानमा नियुक्ति गर्ने हो, त्यही मातहतका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर प्रमुख छनोट गर्ने प्रक्रिया रहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरुमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्दै गएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा सार्वजनिक संस्थान बोर्ड गठन भएको थियो। २०६८ मंसिर १५ गते गठन भएको बोर्डले प्रतिस्पर्धा गराउँदै सार्वजनिक संस्थामा नियुक्तिको प्रणाली पनि विकास गर्दै आएको थियो। तर, २०७५ साउनमा ओली सरकारले उक्त बोर्डलाई विघठन गर्ने निर्णय गर्यो।

बोर्ड विघठनसँगै सरकारले गरेका धेरै नियुक्ति विवादित बनेका छन् । एउटा निश्चित विधि नबनाएसम्म भविष्यमा पनि सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्ति विवादित भइरहने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा सम्धी प्रकरणले ठूलै चर्चा पायो । सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलका सम्धी अर्थात प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालालाई देशको एकमात्रै पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि सम्धी प्रकरणको सुरुवात भएको हो ।

को हुन् ७ पटक नियुक्ति पाएका कोइराला ?

कोइराला अहिलेसम्म विभिन्न निकायमा गरि ७ पटक नियुक्ति भएका छन् । उनी वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त हुन अर्थमन्त्रीलाई समेत दबाब दिएको चर्चा छ ।

बैंकका अध्यक्ष रहेका निर्मलहरि अधिकारीलाई सरकारले राजश्व बोर्डमा पठाएपछि रिक्त रहेको अध्यक्ष कोइरालालाई बनाउने गरी सञ्चालक नियुक्त गरेको हो ।

कोइराला तत्कालिन नेकपा एमालेको सरकार हुँदा २०५१ सालमा खाद्य संस्थानको महाप्रवन्ध नियुक्त भए । खाद्य संस्थानपछि उनी महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति पाए । त्यसपछि पनि उनी खाली बस्नु परेन । पोखरेल वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री बनेका बेला कोइराला नेपाल आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।

२०६२ र ६३ पछि कोइराला उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त भए । त्यसबेला पनि गुणस्तरहीन उत्तर पुस्तिका खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो । यो विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । विवादमा मुछिए पनि कोइरालाले नियुक्ति भने पाइ नै रहेका छन् ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयको उपकुलपति हुँदा उनीविरुद्ध आर्थिक अनियमितताको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै प¥यो । विश्वविद्यालयमा उनीविरुद्ध आन्दोलन नै भएको थियो ।

नातावादको यो पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । यसअघि पनि नेताहरूका परिवार र ससुरालीखलकले यस्ता थुप्रै सुवर्ण अवसरहरू हात पारेको कयौं उदाहरण हामीसामू छन् ।

प्रचण्डको झांगिदो परिवारवाद

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि लामो समयदेखि परिवारवादको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्लो विवरण हेर्ने हो भने उनले परिवारवादलाई राम्रै मलजल गरेको देखिन्छ ।

जसरी भारतमा गान्धी र नेपालमा कोइराला परिवारलाई यसअघि परिवारवादमा फसेको आरोप लगाइन्थ्यो, त्यसैगरी अहिले प्रचण्डलाई त्यो आरोप लाग्न थालेको छ । उनले छोराछोरीलाई स्वकीय सचिव बनाउनेदेखि भाइलाई पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष, ज्वाइँलाई सरकारी नियुक्ति दिलाउने र काका नाता लगाउनेलाई राजदूतको नियुक्ति दिलाउनेसम्ममा प्रचण्डले ‘कीर्तिमान’ नै खडा गरेका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले छोरी–ज्वाइँ, बुहारी, सम्धी, भतिजो गरी झन्डै १० जनालाई सरकारी नियुक्ति दिलाएका छन् भने भाइ नारायण दाहाललाई नेकपाको प्रदेश अध्यक्ष बनाएका छन् ।

०७४ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरको मतगणनामा ढाँढली भएपछि पुनः निर्वाचन गरियो । निर्वाचनबाट प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाल मेयर पदमा निर्वाचित भइन् । उनी हारनजिक पुगेपछि ढाँढलीको नाटक मञ्चन भएको धेरैको आरोप छ तर यस विषयमा न प्रचण्डले स्पष्ट बालेका छन् न त उनकी छोरी रेणुले नै । बरु उनलाई कडा टक्कर दिएका तत्कालीन एमालेका उम्मेद्वार देवी ज्ञवालीलाई भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाइयो ।

यस्तै २०७४ मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अध्यक्ष दाहालले बुहारी बिना मगरलाई कञ्चनपुर–१ को टिकट दिए भने ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई मोरङ–६ को (क) प्रदेशको टिकट थमाए । बुहारी बिनाले चुनाव जितिन् भने कान्छा ज्वाइँ जीवन निर्वाचित हुन सकेनन् । स्वर्गीय छोरा प्रकाशकी कान्छी पत्नीका रूपमा भित्रिएकी बिनालाई सांसदमा मात्रै जिताएनन उनले मन्त्री नै बनाए । अहिले बुहारी बिना मगर सरसफाइ तथा खानेपानी मन्त्री छिन् ।

त्यस्तै, जेठो ज्वाईं सागर केसी सभामुख कृष्णबहादुर महराको स्वकीय सचिवमा नियुक्त गराएका थिए । माइलो ज्वाइँ अर्जुन पाठक भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको विशेष सल्लाहकार रहेका छन् ।

सरकारी पदमा आसिन हुन उनका बहिनीज्वाइँ पनि छुटेका छैनन् । प्रचण्डका बहिनीज्वाइँ खेम भण्डारी भरतपुर अस्पतालको अध्यक्षमा बनेका छन् ।

त्यस्तै, टीबी पाठकका ज्वाइँ तथा छोरी रेणु दाहालका नन्देभाइ चूडामणि खड्कालाई पनि समानुपातिकतर्फको अपाङ्गताको कोटाबाट सांसद छन् । माइली छोरी बाबुको ‘उत्तराधिकारी’का रूपमा भरतपुर महानगरको ‘बागडोर’ सम्हालिरहेकी छिन् भने कान्छी छोरी गंगा दाहाल अध्यक्ष दाहालले आफ्नै सचिवालयमा राखेका छन् ।

दिवंगत छोरा प्रकाशको स्थानमा अहिले उनै कान्छी छोरी गंगा दाहाल छिन् । सत्ताको सुविधाभोगबाट कान्छा ज्वाइँ जीवन आचार्य पनि अछुतो छैनन् । मोरङ ६–को प्रदेशसभामा पराजित भएका आचार्य केही समयअघि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन् ।

२०७३ सालमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दा प्रचण्डको पारिवारिक नाता पर्ने १४ जना केन्द्रीय समिति सदस्य भएका थिए।

शेरबहादुर देउवाकी सासू जापानकी राजदुत

२०७३ फागुन ९ गते जापानका लागि राप्रपा नेपालकी प्रतिभा राणा राजदुतमा नियुक्त भएकी थिईन् । उनी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी सासु तथा आरजु देउवाकी आमा हुन् ।

रामचन्द्र पौडेलका सम्धी प्राधिकरणमा सीइओ

२०७४ साल कार्तिक ६ गते सरकारले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धीलाई सिइओ नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले पौडेलका सम्धी नाता पर्ने पुर्व सचिव युवराज भुषाललाई प्राधिकरणमा तत्कालका लागि काम गर्नेगरी नियुक्त गरेको थियो ।

कमल थापाका सम्धी राजदुत

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ साउन १० गते काठमाडौंका भरतबहादुर रायमाझीलाई स्पेनका लागि नेपाली राजदुतमा नियुक्त गरेकी थिईन । रायमाझी नातामा कमल थापाका सम्धी पर्छन् । उनी राप्रपाको कोटाबाट राजदूत सिफारिस भएका हुन्। उनी स्पेनका लागि पहिलो नेपाली राजदुत हुन् ।

हिसिला यमीलाई दाइ, दिदी र फुपू प्यारो

तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमीले उपत्यका खानेपानी संस्थानलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल कम्पनी) रूपमा परिणत गरेकी थिइन् ।

यमीले आफ्नै दिदी तिमिला यमीलाई यसको अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी थिइन् । जसमा काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल सरकारको ३०–३०, ललितपुर उपमहानगरपालिको १०, मध्यपुर ठिमी र कीर्तिपुर नगरपालिकाको ५–५ प्रतिशत सेयर छ । बाँकी २० प्रतिशत सेयर भने विभिन्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधमूलक संस्थाका नाममा रहेको छ ।

केयूकेएलकी अध्यक्ष तिमिलालाई मन्त्री यमीले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को सदस्यमा समेत मनोनयन गरेकी थिइन् । परिषद्मा सरकारले पाँच सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यमीले खानेपानी संस्थान सञ्चालक समितिमा अर्की दिदी चिरीशोभा ताम्राकारलाई मनोनयन गरेकी थिइन् । यमीले ताम्राकारलाई संस्थानको पदपूर्ति समितिको अध्यक्षसमेत बनाएकी छन् । यमीले दाइ विधानरत्न यमी र फुपू लक्ष्मीकेशरी मानन्धरलाई ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फन्ड बोर्ड) को सदस्यमा नियुक्ति गरेकी थिइन् ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । आफू पदमा पुगेपछि आफन्तलाई पोस्ने प्रवृति जताततै देखिन्छ । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफू प्रधामन्त्री हुँदा आफ्ना भाइ विनोदकुमार उपाध्याय नेपाललाई हङकङको महावाणिज्यदूतमा नियुक्त गरेका थिए।

विभिन्न निकायमा दिइने नियुक्ति मात्रै होइन राजनीति पार्टीभित्र त झनै धेरै नातावाद र कृपावाद देखिन्छ । नेपाली राजनीति दलभित्रको राम्रो मानिएको पदहरुमा आसिन व्यक्तिहरुलाई नियाल्दा यो कुरा छर्लंग हुन्छ । सम्धी, सम्धिनी, ससुराली र परिवारभित्रकालाई मात्रै होइन कतिपयले त प्रेमिकालाई समेत देशको ढुकुटी सुम्पेर मख्ख पारेका छन् ।

नाता र कृपाबाट नियुक्ति पाएकाहरूले गर्ने कामप्रति सर्वत्र आशंका हुनु स्वभाविक हो । अतः नातावाद र कृपावाद हावी हुँदा योग्य, इमान्दार र क्षमतावान व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुन्छ । अर्थात यस्तो  प्रवृतिले न समृद्ध नेपाल निर्माणमा सघाउ पुग्छ न त सक्षम व्यक्तिले अवसर नै पाउँछ । बरू यसले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई नै गिज्याइरहेको छ ।