प्रदेश सांसदहरुले स्थानीय तहको अधिकारको  सुनिश्चितता गर्न कानून नै बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले प्रदेशमा योजना तर्जुमाका कार्यक्रम स्वेच्छाचारी हुने भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि मन्त्रालय कति वटा बनाउने भन्ने कुरालाई सबैले सोचेर अघि बढ्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । प्रदेश सांसदहरुले दलका नेताहरु नै संघीयताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

उनीहरुले सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले अनावश्यक काम गरिदिँदा संघीयताको औचित्य पुष्टि भएन भन्ने जनतामा प्रश्न उठेको बताए । 

बलदेव चौधरी, प्रदेश कमिटी अध्यक्ष, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश कमिटी अध्यक्ष बलदेव चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बारेमा कानून बनाएर नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । लोकतन्त्रमा व्यक्ति ठूलो नहुने भन्दै संघीयताको ५ वर्षे दौडान व्यक्ति ठूलो बनेको पाइएको बताउँदै चौधरीले अहिले पनि केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको विकास भइरहेको दाबी गरे । उनले यो कार्यकालमा संघले प्रदेशको र प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न खोजेको पाइएको आरोप लगाए । मठमन्दिरमा मात्रै बजेट खर्च गरेको तर सामाजिक विकासमा कुनै बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । 

उद्धव थापा, सभापति, नेपाली कांग्रेस, प्रदेश- १
नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का सभापति उद्धव थापाले भ्रष्टचार र अनियमितताका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बताउँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिले इमान्दारिताका साथ काम गरे संघीयतामाथि प्रश्न नउठ्ने दाबी गरे । केही प्रतिगामी तत्वहरुले संघीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेको भन्दै दलहरु सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

तुलसी न्यौपाने, अध्यक्ष, नेकपा एमाले, प्रदेश- १
नेकपा एमाले अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले साझा अधिकारका सूचीमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने बताउँदै बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा आदिमा प्रदेशमा योजना निर्माणको प्रक्रिया निर्धारण नै नभएको दाबी गरे । स्वेच्छाचारी हिसावबाट योजना तर्जुमा गरिएको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कानूनी रुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । योजना र बजेटमा स्पष्ट सीमाङ्कन जरुरी रहेको न्यौपानेले बताए । 

अञ्जु खड्का, सदस्य, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश- १
प्रदेश योजना आयोगकी सदस्य अञ्जु खड्काले संघीयताका कारण स्थानीय तहमा चिकित्सक र स्वास्थ्यचौकीहरुको राम्रो व्यवस्था भएको बताइन् । संघीयता सम्बन्धी समस्या र चुनौतीलाई चिर्न परियोजना बैंकको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गर्दै खड्काले प्राथमिकताको आधारमा बजेटलाई वर्गीकरण जरुरी रहेको बताइन् । उनले प्रदेश १ ले अध्ययन अनुसन्धानका लागि बजेट नछुट्याएको भन्दै गुनासो गरिन् । 

सर्वध्वज साँवा लिम्बू, सभापति, प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति, प्रदेश– १
प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज साँवा लिम्बूले दलका नेताहरु नै संघीयताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाए । उनले नेताहरुको भनाइका कारण पनि संघीयता के हो भन्ने बारेमा अलमल भइरहेको बताउँदै दलका नेताहरु नै संघीयताप्रति इमान्दार नभएको आरोप लगाए । 

शिवनारायण गनगाईं, सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश- १
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाईंले संघीय शासन प्रणालीलाई सफल पार्न साझा सूचीमा रहेका कानूनहरु बनाउने काम संघबाट शुरु हुनुपर्ने माग गरे । प्रदेश १ ले प्रहरी ऐन बनाए पनि लागू हुन नसकेको बताउँदै उनले बनाउने बित्तिकै खारेज हुने कानून आवश्यक नभएको उल्लेख गरे । उनले कर्मचारीको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको भन्दै संविधानले निर्धारित गरेको स्थानीय नियमावली, संघीय नियमावली र प्रदेश नियमावलीले निर्धारण गरेको समय अनुसार नै विकास निर्माणका कामहरु सकिनुपर्ने बताए । 

विमल कार्की, सचेतक, नेकपा एमाले, प्रदेश- १
नेकपा एमाले प्रदेश १ को संसदीय दलका सचेतक विमल कार्कीले संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरणका सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो बाधक समाजमा रहेको मनोविज्ञान भएको बताए । उनले शक्तिको पहुँच आफूँसँग मात्रै हुनुपर्ने मनोविज्ञानलाई नहटाएसम्म संघीयता सबल हुन नसक्ने दाबी गर्दै संघीय सरकारले नै जिल्लाहरुको नियन्त्रण प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गरिरहेकाले संघीयतालाई सबल र सक्षम बनाउन हरेक पालिका अन्तर्गत इलाका प्रशासन हुनुपर्ने धारणा राखे । 

अर्जुन राई, सभापति, सुशासन तथा योजना समिति, प्रदेश- १ 
सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राईले संघीय संविधान र कानूनका कारण स्थानीय तहले चाहेर पनि कतिपय काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । संघीय निजामति ऐन जारी नहुँदा स्थानीय कर्मचारी ऐनको व्यवस्था हुन नसकेको बताउँदै उनले अन्तरप्रदेश र समन्वय परिषद् जस्ता कुरामा २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण निर्णयको कार्यान्वयन नभएको दाबी गरे । 

जयराम यादव, मन्त्री, स्वास्थ्य, प्रदेश- १ 
प्रदेश–१ का स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले केन्द्रमा र प्रदेशमा दुई तिहाईको सरकार रहँदासमेत संघीयताको काम नभएको दाबी गर्दै स्थानीय तह र प्रदेशलाई काम गर्न कठिनाइ भएको दाबी गरे । नेपालमा विकासको गति अघि नबढ्नुमा आर्थिक र विदेशी चलखेल भन्दा बढी राजनीतिक अस्थिरता भएको उनको दाबी थियो । 

गफार अन्सारी मियाँ, अध्यक्ष, हरिनगर गाउँपालिका, सुनसरी
सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारी मियाँले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर साझेदारी कानूनहरु प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले कानून नपाउँदा स्थानीय तहले आफ्नो गतिलाई बढाउन नसकेको बताए । तीन तहकै सरकारको साझेदारीमा ठूला विकासका योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

फूलवती राजवंशी, अध्यक्ष, गौरीगञ्ज गाउँपालिका, झापा
झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका अध्यक्ष फूलवती राजवंशीले स्थनीय निकायका लागि बनेको कानून कार्यन्वयनमा स्थानीय निकायमा ठूलो चुनौती देखिएको बताइन् । कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा कानून बलियो बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता रहेकोमा जोड दिँदै उनले स्थानीय निकायमा बेरुजुका समस्या आउनु फितलो कानूनको नतिजा भएको तर्क गरिन् ।