महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नो मन्त्रालयको सशक्तिकरण गर्न अति जरुरी रहेको बताएकी छन् । 

मन्त्री रेग्मीले सबैभन्दा बढि जनसरोकारको मन्त्रालय भएर पनि स्रोत, साधनमा अतिकमी भएको उल्लेख गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सशक्तिकरण गर्न अति आवश्यक रहेको बताएकी हुन् । 

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित मानव बेचबिखनविरुद्धको १६ औं राष्ट्रिय दिवस मूल समारोहमा बोल्दै उनले बजेटको कमी भएकै कारण महिलाहरुको सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रमलाई समेत आफ्नो मन्त्रालयले अघि बढाउन नसकेको स्पष्टिकरण दिइन् । दूरदराजमा रहेका महिलाहरुको जीविकोपार्जन राम्रोसँग हुने अवस्थाको सृजना गर्न मन्त्रालय चिन्तित भएपनि त्यसका लागि बजेटकै अभाव रहेको मन्त्री रेग्मीको भनाई थियो । 

उनले सबैभन्दा धेरै जनसंख्या आवद्ध रहेको महिला मन्त्रालयलाई ओझेलमा पर्न दिन नहुने पनि बताइन् । ‘महिलाद्वारा संचालित उद्योगहरुलाई कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत कर छुट दिन सरकार हामी प्रयासरत रहेका छौं । उनीहरुका लागि आवश्यक मेशिनरीका लागि पूर्ण रुपमा कर छुट दिनुपर्छ । र, विशेषगरी दूरदराजमा रहेका दिदीबहिनीहरुको इम्पावरमेन्टको लागि जीविकोपार्जन राम्रोसँग हुन सक्ने अवस्थाको सृजना कसरी गर्ने भनेर मन्त्रालय चिन्तित छ ।’ उनले भनिन्, ‘तर, मन्त्रालयमा अत्यन्तै स्रोत, साधनको कमी छ । सबैभन्दा जेठो मन्त्रालय, सबैभन्दा बढि जनताको सरोकारको मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरु, यौनिक अल्पसंख्यक सबै ८० प्रतिशतभन्दा बढि जनसंख्या भएको मन्त्रालय बजेटिङको रुपमा सबैभन्दा कान्छो छ । यो मन्त्रालयले म आउनुभन्दा अघि अर्व बजेटको मुख पनि देखेको थिएन । ८० करोड बजेट थियो । मैले अहिले आएर दोब्बर गराउनुपर्छ भनेर भन्दाभन्दा बल्ल १ अर्ब ७८ करोड बजेट पु-याइएको छ । यो त साह्रै निम्छरो भयो । यो मन्त्रालय ओझेलमा प-यो । मन्त्री पनि ओझेलमा परे । अरु इम्पावरमेन्ट भन्दा पनि यो मन्त्रालयकै इम्पावरमेन्ट गर्न जरुरी छ ।’
 
मन्त्री रेग्मीले महिलाहरुले संचालनमा ल्याएका उद्योगहरुका लागि ५० प्रतिशत कर छुट गर्न आफू प्रयन्नशील रहेको पनि बताइन् । त्यस अवसरमा उनले गरिवीका कारण महिला तथा बालबालिकाहरुको बेचबिखन चुनौतिको रुपमा रहेको स्पष्ट पार्दै त्यसको न्यूनिकरणका लागि जनचेतनाको अभिवृद्धिमा पनि जोड दिनुपर्ने बताइन् ।