निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया शुरु हुनुअघि २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरुहरुको पद स्वतः रद्ध हुनेगरी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।  

बुधवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँगको परामर्शपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले असोज २ गतेअघि नै २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम रहेकाको पद रद्ध हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएका हुन् । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले वि.सं २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरुको कानून बमोजिमको अवधि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल अवधिभर मात्र रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले सांसदको कार्यकालको बारेमा आयोग स्पष्ट रहेपनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या कतै नरहेकोबारे दलहरुसँग छलफल गरिएको बताए ।  

“२०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरुको कानून बमोजिमको अवधि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल अवधिभर रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हो । कार्यकालको विषयमा आयोग त स्पष्ट नै छ ।” उनले भने, “तैपनि त्यसलाई प्रस्ट व्याख्या गरेर कहीँ कतैबाट प्राप्त नभएको हुनाले २ गतेदेखि यो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न हामीले राजनीतिक दलसँग कुरा ग-यौं र एकमत के भयो भने जब अर्को कार्याकालको निम्ति नयाँ बन्द सूची लिइन्छ भने पुरानो बन्दसूची कुनै तरिकाबाट निष्कृय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्दछ भन्ने कुरा आयो । तदनुसार अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई यसलाई उपयुक्त निकास दिन्छ ।  अर्थात् नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै पुराना उम्मेदवारहरु स्वतः रद्ध गर्नेगरी यसलाई हामी अगाडी बढाउँछौ ।”

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार बनेमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताए । नर्वाचनमा सबै उम्मेदवार बराबर हुने भएकोले कसैलाई सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न दिने र कसैलाई नदिने भन्ने पक्षमा आयोग नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।